विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता कोणत्याही क्षणी लागू होण्याची शक्यता असल्याने राज्यकर्त्यांनी मतदारांना खूश करणाऱ्या निर्णयांचा सपाटा लावला आहे. दरवर्षी, अगदी दिवाळी लोटेपर्यंत कर्मचाऱ्यांना रखडवणाऱ्या मुंबई महापालिकेने गणेशोत्सवातच दिवाळीचे सानुग्रह अनुदान जाहीर केले. तर ठाणे शहरात झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना (एसआरए) लागू करत राज्य सरकारने मतदारांना नवे गाजर दाखवले आहे.गणेशोत्सवातच दिवाळीचा बोनस जाहीरमुंबई : दरवर्षी दिवाळी येईपर्यंत कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देण्यासाठी टाळाटाळ करणाऱ्या मुंबई महापालिकेने यंदा गणेशोत्सवातच दिवाळीच्या बोनसची घोषणा केली. एवढेच नव्हे तर गतवर्षीच्या तुलनेत पालिका कर्मचाऱ्यांना चार टक्के जास्त सानुग्रह अनुदान मिळणार आहे. पालिका कर्मचाऱ्यांना यावर्षी १३,००० रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात येणार आहे. गेल्या वर्षी ही रक्कम १२,५०० रुपये होती. शिक्षकांना ६५०० (गेल्या वर्षी ६२००), आरोग्यसेविकांना ३७०० (३५००), दत्तक वस्ती योजनेतील कर्मचाऱ्यांना २१५० (२०००) तर कंत्राटी कामगारांना ८.३३ टक्के सानुग्रह अनुदान देण्याबाबतचा निर्णय महानगरपालिका प्रशासनाने घेतला आहे. यामुळे महानगरपालिकेवर १४९.३८ कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. पालिकेला यावेळी जकात करामुळे ४०० कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागणार आहे. मालमत्ता कराचे प्रकरण न्यायालयात असून पाणीपट्टीमध्येही पालिकेला तोटा सहन करावा लागणार असल्याने सानुग्रह अनुदानात अधिक वाढ करता येणार नसल्याचे पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी सोमवारी गटनेत्यांच्या बैठकीत स्पष्ट केले.ठाण्यातील झोपडपट्टीवासीयांना दिलासाठाणे : ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा या शहरांतील झोपडय़ांचे पुनर्वसन करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना (एसआरए) लागू करण्याची ठाणे महापालिकेची पाच वर्षांपासूनची मागणी राज्य सरकारने अखेर मंजूर केली. ठाणे शहरात झोपडपट्टय़ांच्या पुनर्विकासासाठी सध्या स्लम रिहॅबिलेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट ही योजना कार्यरत आहे. तसेच केंद्र सरकारने आखलेल्या राजीव गांधी पुनर्विकास योजनेसाठी यापूर्वीच ठाणे शहराची निवड करण्यात आली आहे. एसआरडी योजनेत मंजुरीची प्रक्रिया काहीशी किचकट असल्याने झोपडय़ांचे पुनर्वसन रखडत होते. त्यामुळे ठाण्यातही मुंबईच्या धर्तीवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना लागू करावी, असा प्रस्ताव ठाणे महापालिकेने २००९ मध्ये राज्य सरकारकडे पाठविला होता. तर मुंबई महानगर परिक्षेत्रात झोपडय़ांच्या पुनर्विकासासाठी स्वतंत्र धोरण राबविण्यासाठी राज्य सरकारने मध्यंतरी तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांच्या अभ्यास गटाची नियुक्ती केली होती. मात्र, अभ्यास गटाच्या शिफारशी येण्यापूर्वीच ठाण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याचे समजते.
