सेवा उपयोगिता संस्थांनी खणलेले चर निम्म्या दरात बुजविण्यास तयार असलेल्या कंत्राटदारांच्या झोळीत ७१ कोटी रुपयांची कंत्राटे टाकणाऱ्या प्रशासनाविरोधात स्थायी समितीच्या बैठकीत रणकंदन झाले. मात्र प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करायचा की राखून ठेवायचा यावरून वाद झाला. भाजपने शिवसेनेची साथ सोडून विरोधकांबरोबर सभात्याग केला. चर भरण्यासाठी पालिकेने निविदा मागविल्या होत्या. मात्र कंत्राटदारांनी निम्म्या दरात कामे करण्याची तयारी दर्शविल्याने कामाबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. त्यामुळे फेरनिविदा मागविण्यात आल्या. हा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करावा आणि पुन्हा निविदा काढाव्यात, अशी मागणी सभागृह नेते देवेंद्र आंबेरकर यांनी केली. त्यास शिवसेना वगळता सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांनी पाठिंबा दर्शविला.या गोंधळात राहुल शेवाळे यांनी पालिकेच्या इमारतींच्या संरचनात्मक दुरुस्त्या व संरचनात्मक संकल्पचित्रांसाठी सल्लागार नियुक्ती, मरिन ड्राईव्हच्या रस्त्याचे आर.पी.एस. इन्फ्राप्रोजेक्टस्ला ६५.६१ कोटीचे काम देण्याचा प्रस्ताव, लहान रस्त्यांच्या डांबरीकरणाचे १००.६५ कोटी रुपयांच्या कामाच्या प्रस्ताव चर्चेविनाच मंजूर केला.
