एल्फिन्स्टन - परळ पुलावर झालेल्या चेंगराचेंगरीनंतर पादचारी पूल, रेल्वे स्थानक परिसर, पदपथ अडविणाऱ्या फेरीवाल्यांच्या विरोधात धडक कारवाईबरोबरच पालिकेने दंडाची रक्कम दुप्पट केली आहे. जप्त केलेल्या फेरीवाल्यांच्या साहित्यावर १० ते २० हजार रुपयांपर्यंत दंडात्मक कारवाई करण्यात येत होती. मात्र आता भविष्यात दंडाची रक्कम २० ते ४० हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. अनधिकृत फेरीवाल्यांवरील कारवाई दरम्यान जप्त करण्यात आलेल्या फेरीवाल्यांच्या मालाच्या प्रकारानुसार व वजनानुसार दंड वसुली केली जाते. अनधिकृत फेरीवाल्यांवरील कारवाईसाठी पालिकेला येणाऱ्या खर्चापोटी विमोचन आकारही वसूल केला जातो. दंडाची रक्कम ही विमोचन आकाराच्या रकमेनुसार ठरविण्यात येते. विमोचन आकार व दंडाची रक्कम या दोन्हींमध्ये आता दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. सुमारे साडेपाच वर्षांनी प्रथमच त्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. १८ ऑक्टोबरपासून नवे दर लागू करण्यात आले आहेत. कारवाई करण्यासाठी विशेष पथक स्थापन करण्यात आले आहे. आता त्यांच्याकडून वसूल करण्यात येणारा दंड व विमोचन आकारात दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे फेरीवाल्यांच्या उपद्रवास प्रतिबंध होण्यास मदत होईल, असा विश्वास पालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन खात्याचे उपायुक्त रणजित ढाकणे यांनी व्यक्त केला आहे. यापूर्वी १० किलो मालासाठी अनधिकृत फेरीवाल्यांकडून २४० रुपये विमोचन आकार वसूल केला जात असे, तो आता ४८० रुपये करण्यात आला आहे. तसेच २ हजार रुपये दंडही वसूल करण्यात येणार आहे. तसेच अनधिकृत उसाचे चरक, कुल्फी वा आइस्क्रीमची हातगाडी इत्यादीकडून आतापर्यंत २० हजार रुपये दंड आकारण्यात येत होता. मात्र आता या फेरीवाल्यांकडून ४० हजार रुपये दंड वसूल केले जाणार असून याव्यतिरिक्त १० हजार रुपये दंडही देखील वसूल केला जाणार आहे. अनधिकृतपणे शहाळी विकणाऱ्यांकडून यापूर्वी प्रती शहाळे १० रुपये विमोचन आकार वसूल केला जात होता. आता प्रती शहाळे २० रुपये विमोचन आकार करण्यात आला आहे. दुचाकी सायकलवरून विकण्यात येणाऱ्या वस्तू वा खाद्यपदार्थासाठी वसूल करण्यात येणारा विमोचन आकार १,२०० रुपयांवरून २,४०० रुपये करण्यात आला आहे. लोखंडी स्टॉलवर कारवाई करताना १० हजार रुपये विमोचन आकार वसूल करण्यात येत होता. आता तो दुप्पट म्हणजेच २० हजार रुपये करण्यात आला आहे. फेरीवाल्यांवर दंडात्मक कारवाई करतानापूर्वी ३०० रुपये विमोचन आकार असल्यास त्यावर एक हजार रुपये दंड आकारणी करण्यात येत होती. आता ही रक्कम दोन हजार रुपये करण्यात आली आहे. दंडाची रक्कम चार हजार आहे.
