स्थायी समिती अध्यक्ष फणसे यांची बेस्टला विचारणा; पालिका अर्थसंकल्पात बेस्टसाठी फक्त १० कोटी
एखाद्या देशाच्या अर्थसंकल्पाला लाजवेल एवढा ३७ हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या मुंबई महापालिकेने या अर्थसंकल्पात बेस्ट उपक्रमासाठी फक्त १० कोटी रुपयांची तरतूद केल्याच्या मुद्दय़ावरून बेस्ट समितीच्या बैठकीत खडाजंगी उडाली. सभा तहकुबीचा प्रस्ताव, समिती सदस्यांनी पालिकेवर डागलेली तोफ, पालिकेतील स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी केलेले प्रत्यारोप आणि बेस्ट महाव्यवस्थापकांनी त्या आरोपांना दिलेले ‘तोंड’ यामुळे समितीची सोमवारची बैठक चांगलीच गाजली. बेस्ट प्रशासन पालिकेकडे ३५५ कोटी रुपये मागत आहे. मात्र एवढय़ा पैशांचे नियोजन कसे करणार, याचाही आराखडा पालिकेला बेस्टने सादर करावा, असे फणसे यांनी सुचवले.
पालिकेच्या अर्थसंकल्पात बेस्टसाठी १० कोटींचीच तरतूद असल्याचा निषेध म्हणून सुरुवातीलाच मनसेचे सदस्य केदार होंबाळकर यांनी सभा तहकुबीची सूचना मांडली. या सूचनेचे जोरदार स्वागत करत इतर समिती सदस्यांनीही पाठिंबा दिला. मात्र, बेस्टचे महाव्यवस्थापक डॉ. जगदीश पाटील यांनी पालिकेकडून १०० कोटी रुपयांचा निधी आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर बैठकीची सुरुवात झाली. बेस्टच्या अर्थसंकल्पात तब्बल ३५५ कोटी रुपयांची रक्कम पालिकेकडून येणार असल्याचे दाखवण्यात आले होते. प्रत्यक्षात पालिकेने बेस्टसाठी फक्त १० कोटी रुपये ठेवले आहेत.
पालिकेने नव्या बसगाडय़ा घेण्यासाठी गेल्या वर्षी बेस्टला १०० कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. मात्र बेस्ट प्रशासनाने अद्याप एकही नवीन बस घेतलेली नाही. आता बेस्ट ३५५ कोटी रुपये मागत आहे. मात्र या निधीचा विनियोग कसा करणार, हेदेखील बेस्टने पालिकेला सांगायला हवे. त्यानंतरच महाव्यवस्थापक मागत असलेले १०० कोटी रुपये देण्याबाबत पालिका विचार करेल, असे यशोधर फणसे यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, पालिका सभागृहात सत्ताधारी शिवसेना-भाजप बेस्टला आर्थिक मदत मिळवून देण्यात अपयशी ठरत आहेत. बेस्टला वाचवण्याची जबाबदारी पालिकेचीच आहे, असे समितीतील काँग्रेसचे सदस्य रवि राजा यांनी स्पष्ट केले. निधीत वाढ करण्यासाठी सत्ताधारी शिवसेनेचे सदस्य प्रयत्न करतील, असे सुनील गणाचार्य यांनी सांगितले.
नव्या बसगाडय़ा खरेदी न करण्यामागे सत्ताधारी शिवसेनेविरोधात षड्यंत्र रचण्यात येत असल्याचा आरोप फणसे यांनी केला.या आरोपांचे महाव्यवस्थापकांनी खंडन केले.