उद्याने, मैदाने आदी बांधकामविरहित आरक्षण असलेल्या भूखंडांमुळे झोपडपट्टय़ांचा पुनर्विकास रखडला असून या भूखंडांवरील आरक्षण बदलून झोपडपट्टय़ांच्या पुनर्विकासामधील अडथळा दूर करण्याची तयारी पालिका प्रशासनाने दर्शविली आहे. विकास आराखडय़ाच्या मसुद्यात तसे बदल करण्याचा विचार प्रशासनाकडून करण्यात येईल, असे संकेत पालिका सभागृहात देण्यात आले.झोपडपट्टीवासियांना चांगले घर आणि नागरी सुविधा देण्याची गरज आहे. मात्र झोपडपट्टय़ांखालील भूखंडावर उद्याने, मैदाने आदी आरक्षणे आहेत. त्यामुळे झोपडपट्टय़ांचा पुनर्विकास रखडला असून हक्काचे घर मिळण्यापासून झोपडपट्टीवासी वंचित आहेत. असे भूखंड समाजकल्याण केंद्र, शाळा, रुग्णालयासाठी आरक्षित करावेत. त्यामुळे झोपडपट्टय़ांचा पुनर्विकास होईल आणि तेथील नागरिकांना सुविधाही मिळतील, अशी मागणी मनसेचे नगरसेवक चेतन कदम यांनी केली. नगरसेवक धनंजय पिसाळ, मोहसिन हैदर, दिलीप पटेल, याकूब मेमन, नगरसेविका वैष्णवी सरफरे, शिल्पा चौगले आदींनी आरक्षणात बदल करून ‘झोपू’ योजनेतील अडथळा दूर करण्याची मागणी केली.काही विकासकांनी जाणीवपूर्वक अशा भूखंडांवर झोपडपट्टय़ा वसवल्या आणि नंतर खरेदी सूचनेचा मार्ग अवलंबून असे भूखंड गिळंकृत केल्याचे प्रकार घडल्याचे निदर्शनास आले आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत उद्याने आणि मैदानांसाठी भूखंड आरक्षित केले जातात आणि ती नागरिकांची गरज आहे. झोपडपट्टय़ांखालील भूखंडावरील ही आरक्षणे उठविली, तर अन्य ठिकाणच्या भूखंडावर ती आरक्षणे लागू करावी लागतील. त्यामुळे आरक्षणात फेरबदल करताना काळजी घ्यावी, असे भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी सूचित केले.नव्या विकास आराखडय़ाचे काम सध्या सुरू असून या सूचनांचा त्यात साकल्याने विचार केला जाईल, असे आश्वासन अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख यांनी यावेळी दिले.
