संतप्त रहिवासी न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत; शिवसेना, भाजपकडून रहिवाशांची बोळवण संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातून उगम पावून मनुष्यवस्त्यांमध्ये प्रवेश करताना मलिन होत गेलेल्या दहिसर नदीच्या शुद्धीकरणाच्या प्रकल्पाचे श्रेय लाटण्यावरून शिवसेना आणि भाजपमध्ये अहमहमिका सुरू असतानाच दुसरीकडे मात्र नदी रुंदीकरणाआड येत असलेल्या काठावरच्या रहिवाशांवर दहिसरमधूनच परागंदा होण्याची वेळ आली आहे. नदीकाठच्या तब्बल ५० पात्र कुटुंबीयांची माहुलला पाठवणी करण्याची तयारी पालिकेने सुरू केली आहे. मात्र या प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नात लक्ष घालण्यास कुणालाच वेळ नसल्यामुळे या रहिवाशांमध्ये प्रचंड असंतोष खदखदू लागला आहे. दहिसर नदीच्या विकासाचे काम पालिकेने सध्या हाती घेतले आहे. नदीच्या विकासामध्ये रुंदीकरण, खोलीकरण करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर आसपासच्या परिसरातील इमारती आणि वस्त्यांमधून नदीमध्ये सोडण्यात येणारे सांडपाणी रोखण्याचे मोठे आव्हान पालिकेला पेलावे लागणार आहे. दहिसर नदीलगत असलेल्या कांदरपाडय़ातील संतोषीमाता रोड आणि बागवे रोडवर गेल्या अनेक वर्षांपूर्वीपासून मोठय़ा प्रमाणावर बैठी घरे उभी राहिली होती. ही घरे नदी रुंदीकरणाआड येत असल्यामुळे पालिकेने सर्वेक्षण केले आणि पात्र ठरलेल्या १०० घरांतील कुटुंबीयांना पर्यायी घरे देण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. कांदरपाडय़ातील पात्र ठरलेल्या १०० पैकी ५० कुटुंबीयांना पालिकेने दहिसर पूर्व येथील रावळपाडय़ामध्ये पर्यायी घर दिले. ही कुटुंबे रावळपाडय़ात स्थलांतरितही झाली. आपल्या शेजाऱ्यांना दहिसरमध्येच पर्यायी घर मिळाले, त्यामुळे आपल्यालाही याच परिसरात घर मिळेल असा समज उर्वरित ५० पात्र कुटुंबीयांचा झाला होता. पालिकेकडून आपल्याला पर्यायी घर कधी मिळणार याची वाट ही मंडळी पाहात होती. अचानक २० मे रोजी संतोषीमाता रोड आणि बागवे रोडवरील प्रत्येकी २५ अशा एकूण ५० कुटुंबांना पालिकेने नोटीस पाठवून त्यांना माहुल येथे एव्हरस्माइल कन्स्ट्रक्शनच्या इमारत क्रमांक १९ मध्ये उपलब्ध असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या सदनिका देण्यात येणार असल्याचे कळविण्यात आले. इतकेच नव्हे तर या पर्यायी घरांचे २४ मे रोजी सोडत पद्धतीने वितरण करण्यात येणार असून या सोडतीच्या वेळी उपस्थित राहावे अशी सूचनाही नोटीसमध्ये करण्यात आली. अचानक हाती पडलेली नोटीस आणि चेंबूरजवळील माहुल परिसरात देण्यात येत असलेल्या पर्यायी घरामुळे या रहिवाशांचे धाबेच दणाणले. यापूर्वी आपल्या शेजारच्या रहिवाशांना दहिसरमध्येच घर मिळाले, पण आपल्याला माहुलला का पाठविण्यात येत आहे, असा प्रश्न त्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे. काही रहिवाशांनी मुलांची शाळेतील फी भरली आहे. सध्या शाळांना उन्हाळ्याची सुट्टी पडली असून शाळा बंद आहेत. त्यामुळे मुलांचा दाखला मिळणे अवघड असून माहुल परिसरातील शाळेमध्ये प्रवेश घेणेही अवघड आहे. काही रहिवाशांचा उद्योग-व्यवसाय दहिसर परिसरात आहे. माहुलवरून दहिसरला येणे अत्यंत जिकिरीचे आहे. त्यामुळे आपल्याला दहिसर अथवा आसपासच्या परिसरात पर्यायी घर द्यावे, अशी मागणी या रहिवाशांकडून करण्यात येत आहे. पालिकेने आपल्याला माहुलला पाठविण्याचा हट्ट सोडला नाही, तर न्यायालयात दाद मागावी लागेल, असे एका रहिवाशाने सांगितले. या संदर्भात पालिकेच्या आर-उत्तर विभाग कार्यालयातील साहाय्यक आयुक्त साहेबराव गायकवाड यांच्याशी मोबाइलवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. राजकीय नेत्यांकडून वाटाण्याच्या अक्षता दहिसर परिसरात वर्चस्व निर्माण करण्यावरून शिवसेना आणि भाजपमध्ये अहमहमिका लागली आहे. दहिसर नदीच्या विकासाचे श्रेय मिळावे म्हणून शिवसेना आणि भाजप आतापासूनच धडपड करू लागले आहेत. पर्यायी घर दहिसर अथवा आसपासच्या परिसरात मिळावे म्हणून रहिवाशांनी दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांच्या कार्यालयाचे उंबरठे झिजविले. परंतु या नेते मंडळींनी परस्परांकडे बोटे दाखवून रहिवाशांची बोळवण केली. त्यामुळे रहिवाशांच्या संतापात अधिकच भर पडली आहे.
