मुंबई वृत्तान्त
ठाणे/नवी मुंबई वृत्तान्त
नगर/पश्चिम महाराष्ट्र वृत्तान्त
नाशिक/उत्तर महाराष्ट्र वृत्तान्त
मराठवाडा वृत्तान्त
नागपूर/विदर्भ वृत्तान्त
- पाणी प्रश्नावरून नगरसेवक व नागरिकांनी 'ओसीडब्ल्यू'च्या कार्यालयातील साहित्य जाळले
- शाळेच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांच्या हाती पुस्तके पडणार
रविवार वृत्तान्त
विदर्भरंग
मोस्ट कमेन्टेड
नागरी कामांसाठी मागविण्यात येणाऱ्या निविदांमधील सर्वात कमी दराची निविदा स्वीकारण्याला पर्याय नाही, ही पालिका प्रशासनाची निविदा प्रक्रियेबाबतची भूमिकाच चुकीची असल्याचे स्पष्ट करीत अशा निविदा फेटाळून लावण्याचा पालिका प्रशासनाला पूर्ण अधिकार असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने नुकताच दिला.
रस्त्यांच्या कामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी निविदा प्रक्रियेशिवायच नामांकित परदेशी कंपनीच्या करण्यात आलेल्या नियुक्तीला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी नगरसेवक नियाज वणू यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा, न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या पूर्णपीठाने वणू यांची याचिका नुकतीच फेटाळून लावली व पालिका प्रशासनाचा निर्णय योग्य ठरविला. उत्कृष्ट कामे करून घेण्यासाठी अशा प्रकारच्या कंपनीची निविदा प्रक्रियेविना नियुक्ती करण्याचे पालिका प्रशासनाला अधिकार असल्याचा निर्वाळा पूर्णपीठाने या निकालाद्वारे दिला.
याच निकालात कमी दराच्या निविदा स्वीकारण्याबाबत असलेला गैरसमज न्यायालयाने दूर केला आहे. सध्याच्या स्थितीत रस्त्यांच्या कामांची कंत्राटे अत्यंत कमी दराच्या निविदा सादर करणाऱ्या कंत्राटदाराला देण्यात येतात. याला पर्याय नसल्याची भूमिका पालिका प्रशासनाने सुनावणीदरम्यान घेतली होती. परंतु पालिका प्रशासन चुकीच्या पद्धतीने कंत्राटे देण्याची प्रक्रिया राबवत असल्याचे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम ७२ (२) नुसार, कुठलीही निविदा स्वीकारणे हे पालिका आयुक्तांना बंधनकारक नाही. उलट पालिका आयुक्तांनी परिस्थितीचा र्सवकष विचार करून पालिकेला फायदेशीर असलेली निविदा स्वीकारणे अपेक्षित आहे. कमी दराची निविदा सादर करणाऱ्या कंत्राटदाराच्या कामाचा दर्जा समाधानकारक वाटला नाही, तर त्याची निविदा फेटाळण्याचा अधिकार पालिका प्रशासनाला आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. पालिका प्रशासनाने कंत्राटदाराला दिलेले काम त्याने किती वेळेत पूर्ण केले आहे हे तपासून पाहणेही गरजेचे आहे, असेही न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम ७२ (२) नुसार, कुठलीही निविदा स्वीकारणे हे पालिका आयुक्तांना बंधनकारक नाही. हे खरे आहे आणि हे आचरणात आणने अगदी सोपे आहे. पालिका अधिकार्य़ांनी परिस्थितीचा र्सवकष विचार (कामाची विस्तृतपणे माहिती , कामाचे महत्व, बाजार भाव, बाजारातील परिस्थिती सामान सुमान प्राप्त होण्याची सोय गैरसोय काम करण्यात येणार्या अडी-अडचणी,, वेळेचे महत्व व मर्यादा, कामात येणार्या आगुंतक अडचणी व परिस्थितीनुसार ऐनवेळी करावे लागणारे बदल व त्याला येणारा खर्च इत्यादि… ) करून पालिकेला फायदेशीर असलेली निविदा निवडणे व तीचा स्वीकार करण्यासाठी नियमाप्रमाणे स्थायी किवा योग्य त्या समितीची मान्यता मिळण्या साठी पाठ्विणे अपेक्षित आहे.आयुक्तांनी सादर केलेला प्रस्ताव पास करणे किंवा कारण देऊन नापास करण्याचे अधिकार फक्त या समित्यांना आहे.प्रस्तावाला मान्यता देण्याचा अधिकार या समित्यांना नाही.approval and sanction या मधिल फरक अधिकारी समजाउन घेण्याचा प्रयत्न करीत नाहीत.परंतु अप्भ्रंशामुळे अधिकार्याना वाटते समितीची मान्यता असल्या शिवाय कंत्राट देता येत नाही हा चुकीचा गैर समज आहे.समितिने जरी प्रस्ताव पास केला तरी तो आम्मलात आणने वा न आणन्याचा अधिकार (executive power) सर्वस्वी आयुक्तांकडे आहे.
सार्वजनिक जीवनात चांगलं काम करणार्याला यश प्राप्त होते त्यासाठी आत्मनिर्धार, सत्सदविवेक्बुद्धि, स्वच्छ आचरण , आत्मविश्वास थोदक्यात सडे म्हणजे तीव्र वैराग्यामुळे सर्वसंग परित्याग करुन असंग झालेल्या अधिकार्यांची व नगर सेवकांची गरज आहे. हे होणे शक्य आहे.चांगल्या हेतुने न्यायालयाने दिलेला सल्ला भ्रष्ट अधिकारी व नगर सेवक वापरुन भ्रष्टाचाराचा डोंब पेटविण्याची शक्यता टाळता येत नाही.योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय ।