मांसाहारी व्यक्तींना घर नाकारणाऱ्या लोकांविरोधात मुंबईकरांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार करावी, असे मुंबई महानगरपालिकेने म्हटले आहे. मुंबई महापालिकेच्या सुधारणा समितीत मांसाहारींना घर नाकारणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांचा मुद्दा पुन्हा एकदा उपस्थित झाला. खाण्याच्या सवयी आणि जातीच्या आधारावर लोकांना घर नाकारणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांविरोधातील कारवाई संदर्भात सुधारणा समितीच्या बैठकीत चर्चा झाली. मांसाहारी व्यक्तींना घरे नाकारणाऱ्या विकासकांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी भाजप वगळता सर्वच पक्षाच्या नगरसेवकांनी केली. इमारतीचा वीज पुरवठा, पाणी पुरवठा खंडित करण्याची कारवाई संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांवर केली जावी, अशी मागणी बहुतांश नगरसेवकांनी केली. मात्र यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी अशा प्रकारची कारवाई करण्यास नकार दिला. 'बांधकाम व्यावसायिकांविरोधात नगरसेवकांनी केलेली कारवाईची मागणी महापालिकेकडून केली जाऊ शकत नाही. बांधकाम व्यावसायिकांचे प्रकल्प खासगी जागांवर असल्याने नागरी संस्थांना १९९१ च्या कायद्यांनुसार केवळ त्यांच्या तांत्रिक बाबींची तपासणी करुन परवानग्या देता येतात. महाराष्ट्र प्रादेशिक शहर नियोजन कायदा १९९६ आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका कायदा १८८८ अंतर्गत बांधकाम व्यावसायिकांच्या प्रकल्पातील वीज आणि पाणी पुरवठा खंडित करण्याची कारवाई केली जाऊ शकत नाही,' असे मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त अजॉय मेहता यांनी सुधारणा समितीला प्रत्युत्तरादाखल लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. मागील वर्षी मनसेचे नेते आणि माजी नगरसेवक संदीप देशपांडे यांनी मांसाहारींना घरे नाकारणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या प्रकल्पांना महापालिकेने आयोडी आणि सीसी देऊ नये, अशी मागणी केली होती. यासोबतच संबंधित विकासकांच्या प्रकल्पांना पाणी पुरवठा केला जाऊ नये, अशीही मागणी संदीप देशपांडे यांच्याकडून करण्यात आली होती.
