१७ कोटींच्या उधळपट्टीनंतर दुर्दशेचे वास्तव उघड मुंबई महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गळती थांबावी, शिष्यवृत्ती परीक्षेचा निकाल वाढावा या हेतूने हाती घेण्यात आलेल्या ‘शाळा सुधार प्रकल्पा’ला तीन वर्षांनंतरही यश मिळालेले नाही. एकीकडे पालिका शाळेत सूर्यनमस्कार आणि योगाभ्यासाची सक्ती केली जात असताना तीन वर्षांत १७ कोटी खर्चून राबवण्यात आलेले शाळा सुधार प्रकल्प पूर्णपणे नापास ठरल्याचे उघड झाले आहे. शालेय विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता, उपस्थिती वाढावी आणि गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे, तसेच शिष्यवृत्ती घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढावी या उद्देशाने महापालिकेने शाळा सुधार प्रकल्प सुरू केला होता. या प्रकल्पाअंतर्गत विविध सामाजिक संस्थांना लाखो रुपये देऊन त्यांच्याकडून शिक्षकांना, मुख्याध्यापकांना प्रशिक्षण, शैक्षणिक साहित्याची निर्मिती आदी कामे करून घेतली. पहिल्या वर्षी संस्थेने मराठीचे ८४ आणि उर्दू माध्यमाच्या ६४ शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले, तसेच शाळांना भेटी दिल्या व कार्यानुभव व कार्डाची निर्मिती केली यासाठी तब्बल पावणेचार कोटींहून अधिक खर्च झाला. दुसऱ्या वर्षीही सुमारे पाच कोटींचा खर्च झाला आणि तिसऱ्या वर्षी तब्बल साडेआठ कोटींचा खर्च पालिका प्रशासनाने या संस्थांवर केला. यानंतर जेव्हा शिक्षण समिती सदस्यांनी प्रकल्पाचा किती फायदा झाला हे जाणून घेण्यासाठी पाहणी दौरा केला तेव्हा गोखले मार्गातील मराठी माध्यमाच्या शाळेत विद्यार्थी गळती कायम असल्याचे निदर्शनास आले. याचबरोबर नाडकर्णी पार्क वडाळा शाळा क्र. १मध्ये सहयोगी शिक्षक बरेच दिवस रजेवर असल्याचे समोर आले. २०१५मध्ये काही संस्थांना या प्रकल्पातून काढून टाकण्यात आले. तेव्हापासून पालिका शिक्षक प्रशिक्षणाचे काम करत आहेत. मात्र प्रशासनाकडून त्यांना कोणतीही मदत मिळत नसल्याचे चित्र आहे. यासाठी आवश्यक वर्कशीट आणि कार्ड सत्र परीक्षा सुरू होईपर्यंत विद्यार्थ्यांना मिळालेच नव्हते. याही वर्षी या वर्कशीट आणि कार्ड तब्बल दोन महिने उशिरा मिळाले यामुळे शिक्षकांची इच्छा असूनही त्यांना हा प्रकल्प राबविता येत नसल्याची बाब शिक्षण समिती सदस्य शिवनाथ दराडे यांनी आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिली. लेखापरीक्षणही नाही पालिका शाळांच्या दृष्टीने हा प्रकल्प चांगला असून तो योग्य प्रकारे राबविला जात नसल्याचे, त्यातून काहीच सुधार होत नसल्याची खंत दराडे यांनी व्यक्त केली आहे. या कालावधीत खर्च झालेल्या १७ कोटी रुपयांचे लेखापरीक्षण शिक्षण विभागाने केले असले तरी पालिकेचे लेखापरीक्षण झाले नसल्याचे दराडे यांनी पालिकेच्या मुख्य लेखापरीक्षकांना पत्र लिहून या मुद्दय़ाकडे लक्ष वेधले आहे.
