उच्च न्यायालयाकडून कानउघाडणी झाल्यावर शहरातील अनधिकृत झोपडपट्टय़ांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी पालिका तयार झाली आहे. त्याचवेळी वीज बिल वाटप करणाऱ्या कुरिअर कंपनीबाबत अनेक तक्रारी आल्याने पुढील आर्थिक वर्षांत कंपनीही बदलण्याचा विचार सुरू झाला आहे.बेकायदेशीर जोडण्या घेऊन झोपडपट्टीत पाणीपुरवठा सुरू असल्याचे वास्तव पालिकेला बदलता आले नाही. शहरात दररोज सरासरी ३७५० दशलक्ष लिटर पाण्याचा पुरवठा होतो. त्यातील तब्बल ३० टक्के पाण्याचा हिशोबच लागत नाही. केवळ १९९५ पूर्वीच्या अधिकृत झोपडय़ांनाच पाणीपुरवठा करण्याच्या पालिकेच्या धोरणाबाबत पाणी हक्क समितीने पाच वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यासंदर्भात या आठवडय़ात उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला फटकारले. अनधिकृत झोपडपट्टय़ांवर कारवाई करत नाही, त्या चालतात, तर मग त्यांना पाणीपुरवठा का केला जात नाही अशी न्यायालयाकडून विचारणा झाली. त्यामुळे पालिकेने सर्वच झोपडय़ांना अधिकृतपणे नळजोडणी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.आता हा निर्णय पक्का झाल्याचे पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे पाणीगळती कमी होऊन पालिकेच्या महसुलातही वाढ होईल, असे पालिका अधिकाऱ्यांना वाटते. दरम्यान पाणी बिलाचे वाटप करण्यासाठी पालिकेने नेमलेल्या मेल ऑर्डर सोल्युशन या कंपनीविरोधात अनेक तक्रारी आल्या. स्थायी समितीमध्येही ही समस्या मांडण्यात आली.
