शिवाजी पार्कमध्ये ज्या क्लबना भाडेतत्त्वावर जागा देण्यात आलेली आहे ते ती जागा लग्नसोहळे वा तत्मस कार्यक्रमांसाठी उपलब्ध करतात आणि स्थानिकांना विशेष मुलांना मैदानात खेळण्यासाठी मज्जाव करतात याची विशिष्ट उदाहरणे द्यावीत म्हणजे त्यांना नोटीस बजावून त्यांच्याकडून खुलासा मागितला जाईल. तसेच आरोपांत तथ्य आढळल्यास कारवाई केली जाईल, असा दावा पालिकेतर्फे बुधवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला. दरम्यान, त्याची न्यायालयाने दखल घेत मुंबईतील खुली मैदाने कमी होत असल्याबाबत खंत व्यक्त केली. तसेच मुले सोसायटीत खेळत असली तरी त्यांना खुली मैदाने खेळण्यासाठी उपलब्ध असलीच पाहिजेत, असेही म्हटले.सी. आर. जया सुकीन यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती रेवती ढेरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळेस शिवाजी पार्कमधील क्लब स्थानिकांना विशेषत: मुलांना त्यांच्या जागेत प्रवेश करू देण्यास, खेळण्यास मज्जाव करत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. शिवाय क्लबना खेळाच्या उद्देशाने भाडेतत्त्वावर जागा देण्यात आलेली असताना क्लबतर्फे मात्र लग्नसोहळे वा तत्सम कार्यक्रमांसाठी क्लबची जागा उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच पालिकेला वारंवार याबाबत तक्रार करून काहीच केले जात नसल्याचा आरोपही केला. मात्र अशा क्लबची वा त्यांनी अमुक दिवशी स्थानिकांना तेथे येण्यास मज्जाव केल्याची उदाहरणे देण्याची मागणी पालिकेतर्फे करण्यात आली. तशी उदाहारणे याचिकाकर्त्यांने दिल्यास संबंधित क्लबना नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागितले जाईल व आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास कारवाई केली जाईल, असा दावा पालिकेने केला. त्यावर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांला छायाचित्रासह ही उदाहरणे न्यायालयासमोर मांडण्यास सांगितले आहे.
