वास्तव्यासाठी येणाऱ्या प्रत्येकाचे नाव नोंदवून घेण्याची आणि ओळखपत्र दाखविण्याची सक्ती हॉटेल्स-रिसॉर्टचालकांवर पोलिसांनी नेमक्या कुठल्या कायद्याअंतर्गत केली, वेश्या व्यवसाय चालविणारी टोळी कार्यरत असल्याची तक्रार आल्यानंतर कारवाईआधी नेमकी काय कायदेशीर प्रक्रिया केली जाते, अशा प्रश्नांची सरबत्ती उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मुंबई पोलिसांवर केली. तसेच दोन आठवडय़ांत त्याचा खुलासा करण्याचे आदेश दिले. एवढेच नव्हे, तर वेश्या व्यवसाय चालविणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश करण्याचा पोलिसांचा हेतू चांगला असला आणि स्थानिकांच्या दृष्टीने तो हिताचा असला तरी ‘नैतिक पोलीसगिरी’च्या नावाखाली अशी कारवाई करताना पोलीस निष्पापांचा छळ करू शकत नाही वा त्यांच्या खासगी आयुष्याच्या हक्कावर गदा आणू शकत नाही, असेही न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले. ‘नैतिक पोलीसगिरी’च्या नावाखाली मालवणी येथील हॉटेल्स आणि रिसॉर्टवर पोलिसांनी कसे बेकायदा छापे टाकले आणि महाविद्यालयीन तरुण-तरुणींना कारवाईच्या नावाखाली अपमानास्पद वागणूक दिल्याच्या विरोधात सुमीर सब्रवाल या स्थानिक व्यावसायिकाने याचिका केली आहे. पोलिसांचे कृत्य हे बेकायदा, घटनाबाह्य़ असण्यासोबत खासगी आयुष्यात घुसखोरी असल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.
