अपघातग्रस्तांना मदत मिळावी म्हणून न्यायालयाची सूचना लोकल अपघातातील जखमींना वेळीच उपचार मिळावेत यासाठी स्थानकांजवळील खासगी रुग्णालयांशी करार करावा, अशी सूचना न्यायालयाने केली आहे. याचा खर्च या रुग्णालयांनी रेल्वेकडून वसूल करावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. रेल्वे युनियनच्या अडथळ्यांमुळे स्थानकांवर सुरू केलेली वैद्यकीय केंद्रे पूर्णवेळ सुरू ठेवता येत नसल्याचे रेल्वे प्रशासनाने सांगितले. मात्र ती पूर्णवेळ सुरू ठेवण्यासाठी प्रयत्न करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. न्यायालयानेही याची गंभीर दखल घेत अशी केंद्रे सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र अशी केंद्रे सुरू करणे सोयीचे ठरणार नाही, असा दावा करत रेल्वेने त्यास नकार दिला होता. मात्र अपघातग्रस्तांना उपचार उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी ही रेल्वेची असून रेल्वे त्यापासून आपले हात झटकू शकत नाही, असा दावा करत न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला धारेवर धरले होते. त्यानंतर नरमाईची भूमिका घेत रेल्वे प्रशासनाने वैद्यकीय केंद्र सुरू करण्याचे तर राज्य सरकारने प्रत्येक स्थानकाबाहेर अद्ययावत रुग्णवाहिका सज्ज करण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले होते. न्या. विद्यासागर कानडे आणि न्या. शालिनी जोशी फणसाळकर यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत आदेशांची अंमलबजावणी झाली नसल्याचे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले. तसेच रुग्णवाहिकांमध्येही अ‍ॅलोपॅथी डॉक्टर नसल्याचे सांगितले. त्याची दखल घेत न्यायालयाने अशा डॉक्टरांची नियुक्ती करण्यास सांगितले. तसेच स्थानक परिसरात विशेषत: पश्चिम उपनगरातील डहाणू ते पालघर स्थाकांदरम्यान याची अंमलबजावणी करण्याबाबत न्यायालयाने ही सूचना केली. जनहित याचिका.. उपनगरी गाडय़ांच्या अपघातातील जखमींना वेळीच उपचार मिळत नसल्याने बहुतांश वेळी त्यांना प्राण गमवावा लागतो वा कायमस्वरुपी अपंगत्व त्यांच्या वाटय़ाला येते. त्यामुळे प्रत्येक स्थानकांवर वैद्यकीय केंद्र सुरू करण्याची मागणी लोकल अपघातात दोन्ही पाय गमवलेल्या समीर झवेरी यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे.
