उच्च न्यायालयाचा मुंबई पालिकेला उद्विग्न सवाल प्रायोगिक तत्त्वावर खड्डे बुजवण्यासाठी निवडण्यात आलेल्या पाचपैकी एकाच कंत्रादाराने काम सुरू केले असून ते त्याने गरुवारपासून सुरू केल्याचे मुंबई पालिकेतर्फे सांगण्यात आल्यावर पावसाळा संपल्यानंतर खड्डे बुजवणार का? असा उद्गिग्न सवाल न्यायालयाने केला. तसेच पालिकेकडून आदेशांचे काटेकोरपणे पालन न केल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. रस्त्यांच्या डागडुजीसाठी आणि खड्डे बुजवण्यासाठी पाच कंपन्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर या कंपन्यांना खड्डे बुजवण्याचे व रस्त्याच्या डागडुजीचे काम देण्यात येणार आहे. ‘भारतीय रोड काँग्रेस’ (आयआरसी) आणि ‘सेंट्रल रोड अ‍ॅण्ड रिसर्च इन्स्टिटय़ूट’ यांनी सुचवलेल्या तंत्रज्ञानानुसार या कंपन्या रस्त्याची डागडुजी तसेच खड्डे बुजवण्याचे काम करतील. या कंपन्यांमधील जी कंपनी उत्तम काम करेल तिला नंतर रस्त्याच्या डागडुजी व खड्डे बुजवण्याचे काम देण्यात येईल, अशी माहिती पालिकेच्या वतीने मागील सुनावणीच्या वेळेस दिली होती. न्यायमूर्ती शंतनु केमकर आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळेस एका कंपनीने गुरूवारपासून खड्डे बुजवण्याच्या कामाला सुरूवात केली असून तिने शीव येथील लोकमान्य टिळक रुग्णालयासमोरील खड्डे बुजवल्याची माहिती पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड्. अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला दिली. दुसरा कंत्राटदार १० दिवसांनी काम सुरू करणार आहे. अन्य कंत्राटदारांविषयी शिवाय त्यांचे काम चांगले आहे की नाही याची पडताळणी करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी लागेल, असेही सांगितले. त्यावर पावसाळ्यानंतर खड्डे बुजवणार का, असा उद्विग्न सवाल न्यायालयाने पालिकेला केला. पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील ३२४७ खड्डे बुजवण्यात आल्याचा दावा सरकारच्या वतीने करण्यात आला. खड्डय़ांच्या तक्रारीसाठी अभियंत्यांना नवे भ्रमणध्वनी आणि सिमकार्ड देण्यात येणार असून त्यावर मुंबईकर कधीही तक्रार करू शकतात, असा दावाही पालिकेच्या वतीने करण्यात आला.
