पावसाळ्यात डेंग्यू, मलेरिया, स्वाइन फ्लू, एचवन-एनवन, लेप्टोस्पायरोसिस आदी रोगांना प्रतिबंध करण्याच्या दृष्टीने मुंबई पालिकेने आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या आहेत की नाहीत याची शहानिशा करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. आरोग्य विभागाच्या संचालकांना पाहणी करून याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. पावसाळ्यात या रोगांच्या प्रसाराचे प्रमाण अधिक असल्याने त्याला कशा प्रकारे प्रतिबंध करता येईल याबाबत शिफारस करण्यासाठी राज्य सरकारने एक समिती नियुक्त केली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशींची सगळ्या पालिकांनी अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. मात्र पालिकेकडून या शिफारशींची अंमलबजावणी केली जात नसून पावसाळा सुरू होण्यापूर्वीच या रोगांनी डोके वर काढले असून मुंबईकरांचे आरोग्य धोक्यात आल्याचा दावा धनंजय पिसाळ यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. पालिका रुग्णालयांमध्ये आवश्यक ती यंत्रणा, औषधे उपलब्ध करण्यात पालिका पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. त्यामुळेच पालिकेतर्फे सार्वजनिक आरोग्यावर किती व कसा निधी वापरण्यात येतो विशेषत: पावसाळ्यादरम्यान याची चौकशीचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. मात्र समितीच्या शिफारशींची काटेकार अंमलबजावणी केली जात असल्याचा दावा पालिकेने केला होता. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यांनी याबाबत शहानिशा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
