उच्च न्यायालयाची टिप्पणी; अपघातग्रस्त तरुणीला दाखल करून घेण्यास नकार देणाऱ्या रुग्णालयांना नोटिसा रेल्वेचा प्रवास एवढा धोकादायक झाला आहे की, आपण पुन्हा घरी सुखरूप परतू का, याची शाश्वती नसलेले प्रवासी देवावर सगळे सोपवून घराबाहेर पडतात. दुसरा काही पर्याय नसल्यानेच ८० टक्के प्रवाशांना हा धोकादायक प्रवास करावा लागत असल्याचा टिप्पणी मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी केली. तसेच बदलापूर येथील अपघातग्रस्त तरुणीला दाखल करून घेण्यास नकार देणाऱ्या जे. जे., लोकमान्य टिळक रुग्णालय, कल्याण, उल्हासनगर आणि अंबरनाथ येथील शासकीय रुग्णालयांना नोटीस बजावत कृतीचे स्पष्टीकरण देण्याचे न्यायालयाने बजावले आहे. या रुग्णालयातून त्या रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी हेलपाटे घालण्यातच नऊ तास गेल्याने या तरुणीला अखेर जीव गमवावा लागला होता. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती रेवती ढेरे यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी याचिकेवर सुनावणी झाली. गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात दर्शना पवार या बदलापूर येथील तरुणीला अपघातानंतर वेळीच उपचार न मिळाल्याने तिचा मृत्यू झाल्याची बाब तिच्या भावाने एका अर्जाद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्याची दखल घेत न्यायालयाने रेल्वे प्रवाशांच्या होणारे हाल मार्मिक शब्दांत व्यक्त करत रुग्णालयांना दणका दिला. दर्शनाला वेळेत उपचार तर दूर, अपघातानंतर नऊ तास तिला केवळ या रुग्णालयातून त्या रुग्णालयात हलवण्यात येत होते. जे. जे. रुग्णालय वगळता अंबरनाथ, उल्हासनगर, कल्याण शासकीय रुग्णालयासह लोकमान्य टिळक रुग्णालयात तिला दाखल करून घेण्यास नकार देण्यात आला. त्यानंतर तिला जे. जे. रुग्णालयात नेण्यात आले. तिथे तिला अपघातग्रस्त विभागात दाखल करण्यात येऊन गंभीर जखमी असतानाही केवळ प्रथमोपचार करण्यात आले. या सगळ्या गोंधळात मोठय़ा प्रमाणात रक्तस्राव झाल्याने दर्शनाचा मृत्यू झाला होता. या प्रकाराची न्यायालयाने गंभीर दखल घेत रेल्वे प्रशासन आणि रुग्णालयातील डॉक्टस-कर्मचारी असंवेदनशील व निष्काळजी असल्याचे फटकारले. दररोज रेल्वे अपघात होत असतात आणि बरेच लोक जखमी होतात. त्यामुळे ही घटना काही दोन किंवा तीन महिन्यांनी होणारी नाही. परिस्थिती सुधारावी आणि प्रवाशांना वेळीच उपचार मिळावे यासाठी वेळोवेळी आदेश देण्यात आलेले आहेत. मात्र त्यानंतरही परिस्थिती ‘जैसे थे’ असल्याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. प्रवाशांच्या सुरक्षेची जबाबदारी आपली आहे हे समजून रेल्वे प्रशासन काम करत नाही, तोपर्यंत परिस्थितीत सुधारणा होणार नाही, असेही न्यायालयाने फटकारले. तसेच रेल्वेने या कारणास्तव प्रत्येक स्थानकावर अत्याधुनिक तंत्रज्ञाने सज्ज वैद्यकीय केंद्र सज्ज ठेवणे आवश्यक असल्याचा न्यायालयाने पुनरुच्चार केला. तातडीने उपचार मिळत नसल्याने बहुतांशी अपघातग्रस्त प्रवाशांचा मृत्यू होत असल्याची बाब अपघातात दोन्ही पाय गमवावे लागलेल्या समीर झवेरी या प्रवाशाने जनहित याचिकेद्वारे उघडकीस आणली आहे. प्रत्येक दोन स्थानकांमध्ये आपत्कालीन वैद्यकीय केंद्र स्थापन करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. या याचिकेतील मुद्दय़ांची गंभीर दखल घेत वेळोवेळी न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.
