पोलीस संरक्षण खर्च वसुलीवरून न्यायालयाने सरकारला फटकारले बडे व्यावसायिक, सेलिब्रेटी एवढेच नव्हे, तर राजकारण्यांच्या नातेवाईकांनादेखील पोलीस संरक्षण दिले जाते मात्र, गेली कित्येक वर्षे या संरक्षणामुळे येणाऱ्या खर्चाच्या वसुलीबाबत सरकारला काहीच पडलेले नाही. सरकारच्या या धोरणामुळे पोलिसांना अक्षरश: खासगी सुरक्षारक्षकांसारखे वागवले जात आहे. परंतु पोलीस हे खासगी सुरक्षारक्षक नव्हेत, तर लोकांच्या, कायदा-सुव्यवस्थेची घडी नीट ठेवण्यासाठी आहेत, अशी आठवण करून देत उच्च न्यायालयाने पोलीस संरक्षणाच्या सरकारी धोरणावर मंगळवारी पुन्हा ताशेरे ओढले. एवढेच नव्हे, तर आतापर्यंत देण्यात आलेल्या प्रत्येक पोलीस संरक्षणाचा फेरआढावा घेण्याचेही न्यायालयाने सरकारला बजावले आहे. बडे व्यावसायिक, सेलिब्रेटी एवढेच नव्हे, तर राजकारण्यांच्या नातेवाईकांना पोलीस संरक्षण देण्यात आले असून गेली कित्येक वर्षे त्यांच्याकडून वसुलीच केली जात नसल्याची बाब अ‍ॅड्. सनी पुनामिया यांनी जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. मुख्य न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने पोलीस संरक्षण धोरणावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. १०-१५ वर्षांपूर्वी पोलीस संरक्षण देण्यात आले होते. त्यामुळे पोलीस संरक्षण देण्यात आलेल्या व्यक्तीच्या जीवाला अद्यापही धोका आहे की नाही याचा आढावा घेण्याची गरज आहे. एवढय़ा वर्षांनंतर परिस्थिती बदलेली आहे. त्यामुळे सरकारने वेळोवेळी हा आढावा घ्यायला हवा. मात्र सरकारकडून हे होताना दिसत नाही. दुर्मिळातील दुर्मीळ प्रकरणांमध्ये पोलीस संरक्षण द्यायला हवे. शिवाय खासगी व्यक्तींना संरक्षण देण्यासाठी खासगी सुरक्षारक्षक कंपन्या आहेत. त्यामुळे पोलिसांना खासगी सुरक्षारक्षक बनण्याची गरज नाही. ज्यांना पोलीस संरक्षणाची गरज नाही, अशांवर जनतेचा निधी उधळण्याची आवश्यकता काय, असा सवालही न्यायालयाने केला. तसेच पोलीस संरक्षण उपलब्ध करण्यासाठी एक पद्धत आवश्यक आहे. कशाही पद्धतीने ते देण्यात अर्थ नाही. कुठलाही सारासार विचार केल्याशिवाय हे संरक्षण उपलब्ध केले जाते, असे न्यायालयाने सुनावले आहे. १०-१५ वर्षांपूर्वी पोलीस संरक्षण देण्यात आले होते. त्यामुळे पोलीस संरक्षण देण्यात आलेल्या व्यक्तीच्या जीवाला अद्यापही धोका आहे की नाही याचा आढावा घेण्याची गरज आहे. एवढय़ा वर्षांनंतर परिस्थिती बदलेली आहे. त्यामुळे सरकारने वेळोवेळी हा आढावा घ्यायला हवा. मात्र सरकारकडून हे होताना दिसत नाही. दुर्मिळातील दुर्मीळ प्रकरणांमध्ये पोलीस संरक्षण द्यायला हवे. शिवाय खासगी व्यक्तींना संरक्षण देण्यासाठी खासगी सुरक्षारक्षक कंपन्या आहेत. - मुंबई उच्च न्यायालय
