न्यायालयाची पालिकांना २६ जानेवारीपर्यंत मुदत येत्या प्रजासत्ताक दिनापर्यंत राज्य बेकायदा फलकबाजीमुक्त करण्याचे आदेश सर्व पालिका-नगरपालिकांना देत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी सर्वच राजकीय पक्षांना जोरदार दणका दिला. बेकायदा फलकबाजी करणार नाही, अशी हमी देऊनही राजकीय पक्षांकडून सर्रासपणे बेकायदा फलकबाजी सुरू आहे. त्याचीच दखल घेत न्यायालयाने ५ डिसेंबरपासून बेकायदा फलकबाजीवरील कारवाईची विशेष मोहीम सुरू करण्याचे आदेश देताना प्रजासत्ताक दिनापर्यंत राज्य बेकायदा फलकबाजीमुक्त करण्याचे बजावले आहे. याचबरोबर तसे न झाल्यास पालिकेला जबाबदार धरले जाईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले. एवढेच नव्हे, तर बेकायदा फलकबाजी करण्यास कार्यकर्त्यांना मज्जाव केला जाईल, अशी हमी देऊनही त्यात अपयशी ठरलेले सत्ताधारी भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार यांच्यासह भाजप पदाधिकाऱ्यांविरोधात न्यायालयाने अवमान याचिका बजावली आहे. शेलार यांनी प्रथमदर्शनी न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला आहे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने त्यांना अवमान नोटीस बजावली आहे. शिवाय मनसेच्या दोन कार्यकर्त्यांचाही अवमान नोटीस बजावणाऱ्यांमध्ये समावेश ओह. तर काँग्रेस, शिवसेना, आरपीआय (आठवले) या पक्षांनी ८ जानेवारीपर्यंत याप्रकरणी हमी दिली नाही तर त्यांच्या नेते-कार्यकर्त्यांवरही हीच कारवाई केली जाण्याचा इशारा न्यायालयाने दिला आहे. ‘सुस्वराज्य फाऊंडेशन’च्या वतीने अ‍ॅड्. उदय वारुंजीकर आणि ‘जनहित मंच’चे भगवानजी रयानी यांनी हमीपत्र देऊनही राजकीय पक्षांकडून बेकायदा फलकबाजी केली जात असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. तर कारवाईसाठी गेलेल्या पथकाला धमकावण्यात येते आणि पोलीसही हवे ते सहकार्य करत नाहीत, असे प्रामुख्याने मुंबई पालिकेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले होते.
