ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण अधिनियमातील नव्या दुरुस्तीचा अर्थ लावत सध्याच्या घडीला एकही शांतता क्षेत्र अस्तित्वात नाही, ही राज्य सरकारने घेतलेली भूमिका मान्य करणे कठीण आहे. किंबहुना शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये आणि न्यायालयांभोवतालचा १०० मीटरचा परिसर शांतता क्षेत्र जाहीर करण्याबाबत २०१६ मध्ये देण्यात आलेल्या निकालाचा फेरविचार वा सुधारित निकाल देण्याची मागणी राज्य सरकार करीत नाही तोपर्यंत हा निकाल आणि त्या अनुषंगाने शांतता क्षेत्रही कायम राहतील, असेही उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले. नव्या दुरुस्तीनुसार १० ऑगस्टपर्यंत अस्तित्वात असलेली शांतता क्षेत्रे रद्द झाल्याचे आणि सद्य:स्थितीला मुंबईसह राज्यात एकही शांतता क्षेत्र अस्तित्वात नसल्याचा दावा मंगळवारच्या सुनावणीच्या वेळेस महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाच्या विचारणेला उत्तर देताना केला होता. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी या प्रकरणी पुन्हा सुनावणी झाली. त्या वेळेस ऑगस्ट २०१६ च्या शांतता क्षेत्राबाबत दिलेल्या आदेशाच्या फेरविचाराच्या वा त्यात सुधारणा करण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकार याचिका करीत नाही आणि त्यावर सुनावणी होऊन अंतिम निर्णय दिला जात नाही तोपर्यंत २०१६ चा निकाल कायम राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सरकारने नव्या दुरुस्तीचा चुकीचा अर्थ लावलेला आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले. परंतु न्यायालयाच्या या स्पष्टीकरणानंतरही राज्य सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच कायद्याच्या चौकटीत राहूनच हे केले जात असल्याचेही न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. त्याचाच भाग म्हणून १० ऑगस्टपासून ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण अधिनियमातील दुरुस्ती अमलात आल्याने अस्तित्वात असलेली शांतता क्षेत्रेसुद्धा रद्द झाल्याच्या दाव्याचा महाधिवक्त्यांनी पुनरुच्चार केला. न्यायालयाच्या सूचनेनंतर निकालाचा फेरविचार वा सुधारित निकालाच्या मागणीसाठीही आपण तयार आहोत. मात्र त्यानंतरही शांतता क्षेत्राबाबतच्या निकालाची अंमलबजावणी केली जाऊ शकत नसल्याचा दावा महाधिवक्त्यांनी केला. राज्य सरकारने भूमिकेवर ठाम राहण्याचा निर्णय घेतल्याने या मुद्दय़ावर राज्य सरकारसह सगळ्या याचिकाकर्त्यांचा तपशीलवार युक्तिवाद ऐकला जाईल आणि आवश्यक तो निर्णय दिला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. लोकांना त्रास होऊ द्यायचा का? उत्सवांच्या पाश्र्वभूमीवर शांतता क्षेत्र अस्तित्वात नसल्याचा दावा राज्य सरकार करते आहे. याचा अर्थ शांतता क्षेत्राचे बंधन नसल्याने सर्वत्र ध्वनिक्षेपक लावू द्यायचे का आणि लोकांना त्यांचा त्रास होऊ द्यायचा का, असा सवाल न्यायालयाने केला. अशी भूमिका घेण्याऐवजी नवीन शांतता क्षेत्रे अधिसूचित करेपर्यंत जुनी अधिसूचित शांतता क्षेत्रे कायम राहतील, अशी सुज्ञ भूमिका खरे तर सरकारने घ्यायला हवी, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली.
