कुंभमेळ्यादरम्यान भाविकांना आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करता याव्यात म्हणून रस्ता रुंदीकरणासाठी २४०० झाडे तोडण्याची नाशिक पालिकेने केलेली विनंती उच्च न्यायालयाने मंगळवारी अमान्य केली. तसेच मुख्य वनसंवर्धन अधिकाऱ्यासह या क्षेत्रातील दोन तज्ज्ञांचा समावेश असलेली विशेष समिती नियुक्त करून या समितीला झाडे कशी वाचवता येऊ शकतील याची पाहणी आणि अभ्यास करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने या वेळी दिले. पुढल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात नाशिक येथे सिंहस्थ कुंभमेळा होणार असून त्यासाठी एक कोटीच्या वर भाविक दाखल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे होणाऱ्या भाविकांना पुरेशा सुविधा उपलब्ध करून देता याव्यात आणि त्यांची गैरसोय होऊ नये याकरिता रस्त्याचे रुंदीकरण करावे लागणार आहे. त्यासाठी २४०० झाडे तोडावी लागणार आहेत. ही झाडे तोडली नाही तर भाविकांना पुरेशा सुविधा उपलब्ध करून देता येऊ शकणार नाही, असा दावा करीत ही झाडे तोडण्यास परवानगी देण्याची मागणी नाशिक पालिकेने अर्जाद्वारे न्यायालयाकडे केली आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळेस ऱ्हास होत असलेला पर्यावरणाचे संवर्धन करण्याची नितांत गरज असल्याचे स्पष्ट करीत न्यायालयाने पालिकेची २४०० झाडे तोडण्याची विनंती अमान्य केली. तसेच मुख्य वनसंवर्धन अधिकाऱ्यासह पुणे विद्यापीठाच्या वनस्पती विज्ञान विभागाशी संबंधित दोन तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या तिघांची समिती न्यायालयाने नियुक्त केली. वृक्षतोडीला विरोध करणाऱ्या नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेण्याचे, ही झाडे कशी वाचवता येतील यासाठी आलेल्या सूचनांची दखल घेऊन त्याचा अभ्यास करून सगळ्याचा अहवाल २७ जानेवारी २०१५पर्यंत सादर करण्याचे न्यायालयाने या समितीला आदेश दिले आहेत. तर दुसरीकडे पर्यावरणाचे संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने वृक्ष प्राधिकरण गरजेचे असतानाही ते स्थापन न केल्याप्रकरणी न्यायालयाने नाशिक पालिकेला पुन्हा एकदा धारेवर धरले. त्यावर वृक्षतोडीला नागरिकांच्या काही हरकती अयोग्य असल्याचा दावा पालिकेकडून करण्यात आला.
