एकाकी आणि निराधार वयोवृद्ध वकील महिलेने मदतीसाठी केलेल्या याचनेची गंभीर दखल घेत वृद्धापकाळात असे हलाखीचे जीवन जगणाऱ्यांच्या मदतीसाठी काय योजना राबवली जात आहे याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला दिले आहेत. तसेच या महिलेला मदतीचा हात म्हणून ‘महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिल’ने तातडीने पाच हजार रुपये देण्यास सांगितले आहे. एका ७२ वर्षांच्या एकाकी व वयोवृद्ध वकील महिलेने आपली व्यथा पत्राद्वारे मुख्य न्यायमूर्तीकडे मांडली होती. तसेच मदतीची मागणी केली होती. आपण आजारी असून कमावण्याचे कुठलेच साधन आपल्याकडे नाही. शिवाय मुलांनी आपल्याला वाऱ्यावर सोडले आहे. त्यामुळे जगण्यासाठी आपल्याला पैशांची आणि अन्नाची नितांत गरज आहे, असे या पत्रात म्हटले आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयाने या पत्राचे याचिकेत रूपांतर केले आहे. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. या महिलेची परिस्थिती लक्षात घेऊन न्यायालयाने महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलला या महिलेला तातडीने पाच हजार रुपयांची आर्थिक मदत करण्याचे निर्देश दिले. दरम्यान, ‘संजय गांधी निराधार योजने’द्वारे या महिलेला आर्थिक मदत दिली जाऊ शकते, असा दावा करत राज्य सरकारतर्फे हंगामी महाधिवक्ता अनिल सिंग आणि अ‍ॅड्. हितेश वेणेगावकर यांनी त्याबाबतचे परिपत्रक न्यायालयासमोर सादर केले. मात्र परिपत्रक पाहिल्यावर निधीची रक्कम अगदीच तुटपुंजी आणि पुरेशी नसल्याचे म्हटले. तसेच या प्रकरणी लक्ष घालून या योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या निधीची रक्कम वाढविण्याचा विचार करण्याची सूचना सरकारला केली. त्यावर अन्नपूर्णा योजनेंतर्गत गरजूंना १० किलो अन्नधान्य उपलब्ध करण्यात येत असल्याचेही सरकारतर्फे सांगण्यात आले. मात्र या महिलेच्या घरी अन्न शिजवण्यासाठी आवश्यक असलेली साधने नाहीत. शिवाय सरकारतर्फे उपलब्ध करण्यात येणारे अन्नधान्य शिजवण्यास ती सक्षमही नाही, अशी माहिती तिची बाजू मांडणाऱ्या वकिलातर्फे सांगण्यात आली.
