पालिकेच्या कारभारावर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे मुसळधार पावसामुळे मुंबईत उद्भवणारी पूरजन्य परिस्थिती, दहशतवादी हल्ला अशा आपात्कालीन स्थितीत मुंबईसारख्या आर्थिक राजधानीचे बिरुद मिरविणाऱ्या पुढारलेल्या शहरात अजूनही नागरिकांना सतर्क करणारी यंत्रणा नसल्याच्या उणिवेवर बोट ठेवत सोमवारी उच्च न्यायालयाने हा प्रश्न ‘रडार’वर आणला. २५ जुलै, २००५ मध्ये मुंबईत आलेल्या पुराने हाहाकार उडविला. त्याची पुनरावृत्ती झाली नसली तरी प्रत्येक पावसाळ्यात मुंबईकरांची होणारी दैना याला पालिका आणि राज्य सरकारचा गलथान कारभार जबाबदार असल्याचे जोरदार ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. तसेच आपत्कालीन स्थितीत मुंबईकरांना मार्गदर्शन करणारी यंत्रणा उपलब्ध करण्याबाबत पालिका आणि राज्य सरकारला भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे. मुंबईत दुसरे डॉप्लर रडार बसवण्यासाठी जागा उपलब्ध करण्याच्या मागणीकरिता अ‍ॅड्. अटल दुबे यांनी जनहित याचिका केली आहे. त्यावर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी आपत्कालीन स्थितीत विशेषत: पावसाळ्यात मुंबईकरांना परिस्थितीची माहिती देणारी यंत्रणा उपलब्ध नसल्याबाबत ताशेरे ओढले. २६ जुलै रोजी मुंबईत महापूर येऊन मुंबईकरांना ‘न भुतो न भविष्यती’ अशा परिस्थितीला सामोरे जावे लागले होते. परंतु पालिका आणि राज्य सरकारने काहीच धडा घेतलेला नाही. प्रत्येक पावसाळ्यात मुसळधार पाऊस पडला की मुंबई थांबते. परिस्थिती नेमकी काय आहे हे माहीत नसल्याने लोक घराबाहेर पडतात. परंतु सर्वत्र पाणी साचल्याने लोकल गाडय़ा बंद पडतात. रस्त्यावर गाडय़ांच्या रांगा लागतात. लोकांना काय करावे, कुठे जावे याची काहीच जाणीव नसते. त्यांना त्याची माहिती देणारी वा सतर्क करणारी यंत्रणाच नसल्याने परिस्थिती आणखीन बिघडते. त्यामुळे मुंबईकरांची ही दैना थांबण्यासाठी त्यांना माहिती देणारी यंत्रणा का उपलब्ध केली जात नाही, असा सवाल न्यायालयाने केला. तसेच वृत्तवाहिन्या, एफएम रेडिओ आदी माध्यमातून ही माहिती देण्याचेही न्यायालयाने सुचवले. मुंबईसारख्या शहरात ही यंत्रणा उपलब्ध करणे एवढे कठीण आहे का, असा खोचक सवालही न्यायालयाने केला. त्याच वेळी एफएम रेडिओवरूनही अशा परिस्थितीत लोकांना मार्गदर्शन करण्याऐवजी गाणी ऐकवणे सुरू असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. डॉप्लर रडार, अत्याधुनिक आपत्कालीन व्यवस्था सक्षम असताना तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांना माहिती देणारी यंत्रणा उपलब्ध असतानाही चेन्नईमध्ये महापूर आला होता. हीच बाब मुंबईसाठीही लागू आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात ही समस्या वारंवार उद्भवत असेल तर पालिका आणि राज्य सरकारने आपत्कालीन स्थिती लोकांना माहिती वा सतर्क यंत्रणा उपलब्ध करणे खूप महत्त्वाचे आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.
