मुंबई उच्च न्यायालयाचा सरकारला तडाखा ‘देशद्रोहा’चा आरोप नेमक्या कुठल्या परिस्थितीत लावावा याबाबत स्पष्ट कायदा असतानाही त्यासाठी स्वतंत्र परिपत्रकाची गरज काय, असा सवाल करीत राज्य सरकारने काढलेले देशद्रोहाबाबतचे शासकीय परिपत्रक मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मोडीत काढले. देशद्रोह कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याचे आदेश आम्ही दिले नव्हते. उलट सरकारनेच अशी मार्गदर्शक आखली जातील असे न्यायालयाला सांगितले होते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट नमूद केले. या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करण्यासही सरकारला मज्जाव करत जर हे परिपत्रक मागे घेऊन नवे परिपत्रक जाहीर करणार नसाल तर याचिकेतील मुद्यांच्या आधारे आम्ही आदेश देऊ, असेही न्यायालयाने सरकारला बजावले. अॅड्. नरेंद्र शर्मा तसेच असीम त्रिवेदी यांनी २७ ऑगस्ट रोजी गृहविभागाने काढलेले हे परिपत्रक म्हणजे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचा दावा करत ते रद्द करण्याची मागणी केली आहे. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती शालिनी जोशी-फणसाळकर यांच्या खंडपीठासमोर दोघांच्या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली. त्या वेळी हे परिपत्रक रद्द करून नवे परिपत्रक काढण्याचा विचार असल्याचे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. मात्र न्यायालयाने या परिपत्रकावरून सरकारला चांगलेच फैलावर घेतले. त्यामुळे हे परिपत्रक न्यायालयाच्या आदेशानुसारच काढल्याच्या सरकारच्या दाव्यातील हवा निघाली आहे. याचिकेत नेमके काय? ‘देशद्रोहा’चा आरोप कधी आणि नेमक्या कोणत्या परिस्थितीत लावायचा याचे पोलिसांना आवश्यक ते प्रशिक्षण नसल्याने आणि त्याचा अनुभव नसल्याने त्यांच्याकडून या परिपत्रकाचाच गैरवापर केला जाण्याची शक्यता आहे. परिणामी अनेक अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. भारतीय दंडविधानाचे कलम १२४-अ नुसार कुठल्याही आकस वा अवमानाविना कायदेशीर मार्गाने जर कुणी सरकारमध्ये बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न करत असेल तर ती कृती देशद्रोह ठरत नाही, याकडे सरकारच्या परिपत्रकाला विरोध करताना याचिकाकर्त्यांने लक्ष वेधले आहे.
