ग्रामीण भागात सात हजार डॉक्टर उपलब्ध होणार शासकीय तसेच महापालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयातील डॉक्टरांना ज्याप्रमाणे ग्रामीण भागात एक वर्षांची सक्तीची सेवा करण्यासंदर्भात बंधपत्र द्यावे लागते, त्याचप्रमाणे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील ज्या आर्थिक मागासवर्गीय व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शुल्कशासन भरते त्यांनाही ग्रामीण भागात एक वर्ष सेवा द्यावी लागणार आहे. या सेवेबाबतच्या बंधपत्राची अंमलबजावणी २०१९ पासून करण्यात येणार आहे. शासकीय तसेच महापालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात शिकणाऱ्या पदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांवर शासनाकडून लाखो रुपये खर्च करण्यात येत असून तो खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या तुलनेत अत्यल्प आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील डॉक्टरांची गरज लक्षात घेऊन एक वर्षभर ग्रामीण भागात सेवा करण्याविषयी बंधपत्र दिले जाते. गेल्या अनेक वर्षांत शासकीय व पालिका वैद्यकीय महाविद्यालयातून पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या अनेक डॉक्टरांनी ग्रामीण भागात सेवाही केली नाही आणि बंधपत्राची रक्कमही भरली नाही. त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण विभागाने २०१८ पासून पदव्युत्तर प्रवेश परीक्षा देण्यापूर्वी बंधपत्र सेवा देणे सक्तीचे केले आहे. या पाश्र्वभूमीवर खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील ज्या मागासवर्गीय, आदिवासी तसेच आर्थिक मागास विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती शासनाकडून केली जाते त्या विद्यार्थ्यांना बंधपत्र सेवा करणे सक्तीचे करण्याचा निर्णय ‘वैद्यकीय शिक्षण संचालनालया’ने घेतला आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागात प्रतिवर्षी सुमारे सात हजार डॉक्टर उपलब्ध होणार आहेत. आदिवासी विभागाने या प्रस्तावाला मान्यता दिली असून समाजकल्याण विभागाकडून अद्यापि मान्यता येणे बाकी आहे. या दोन्ही विभागांच्या मान्यतेनंतर याबाबतचा शासकीय आदेश जारी केला जाईल, असे डॉ. प्रवीण शिनगरे यांनी सांगितले. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना बंधपत्र सेवा सक्तीची करण्याच्या वैद्यकीय शिक्षण मंत्रालयाच्या निर्णयामुळे ग्रामीण भागात मोठय़ा प्रमाणात डॉक्टर उपलब्ध होणार असून, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांच्या भूमिकेचे वैद्यकीय वर्तुळात स्वागत होत आहे. शासकीय व पालिका वैद्यकीय महाविद्यालयातून पदव्युत्तर प्रवेश परीक्षेला सुमारे सात हजार डॉक्टर बसतात, तर खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील अडीच हजार विद्यार्थी ही प्रवेश परीक्षा देत असतात. यातील चौदाशेहून अधिक विद्यार्थ्यांना शासनाकडून शिष्यवृत्तीच्या रूपाने प्रतिपूर्ती केली जाते. या विद्यार्थ्यांना बंधपत्राच्या कक्षेत आणण्याचा प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. प्रवीण शिनगरे यांनी मांडला असून तो मंजुरीसाठी आदिवासी विभाग व समाजकल्याण विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. आदिवासी विभागाने या प्रस्तावाला मान्यता दिली असून समाजकल्याण विभागाकडून अद्यापि मान्यता येणे बाकी आहे, या दोन्ही विभागांच्या मान्यतेनंतर याबाबतचा शासकीय आदेश जारी केला जाईल, असे डॉ. शिनगरे यांनी सांगितले.
