सहकारी बँका किंवा संस्था हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बलस्थान मोडून काढण्यासाठीच राष्ट्रीयकृत बँकांचा वाटा वाढविण्याचा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा पद्धतशीर प्रयत्न असला तरी जिल्हा किंवा सहकारी बँकाच ताकदवान राहातील, या दृष्टीने राष्ट्रवादी काँग्रेसने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भूमिका मांडून आपलेच म्हणणे मान्य करण्यास भाग पाडले. राज्यात कृषी कर्जात सहकारी बँकांचा ७० ते ८० टक्के वाटा असायचा. सहकारी बँकांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व असल्याने आपली राजकीय ताकद वाढविण्याकरिता सहकारी संस्थांचा राष्ट्रवादीने पुरेपूर वापर करून घेतला.राष्ट्रवादीचे प्राबल्य मोडून काढण्याकरिताच मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी राज्यात राष्ट्रीयकृत बँकांचा वाटा वाढेल अशा पद्धतीने नियोजन केले. गेल्या हंगामात शेतकऱ्यांच्या पतपुरवठय़ात राष्ट्रीयकृत बँकांचा वाटा ५२ टक्के तर सहकारी बँकांचा वाटा ४८ टक्क्य़ांवर घटला. टप्प्याटप्प्याने राष्ट्रीयकृत ७० टक्के तर सहकारी बँकांचे ३० टक्के असे प्रमाण करण्याची काँग्रेसची योजना आहे. सध्या राज्याच्या सहकार कायद्यात सहकारी संस्थांना राज्य सहकारी किंवा जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमध्ये ठेवी ठेवण्याची मुभा होती. घटनादुरुस्तीमध्ये व्यावसायिक संस्था अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्या आधारे काँग्रेसकडील सहकार खात्याने या ठेवी राष्ट्रीयकृत, व्यापारी आणि नागरी बँकांमध्ये ठेवण्याचे प्रस्तावित केले, व नेमका यालाच राष्ट्रवादी काँग्रेसचा तीव्र विरोध होता. राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांच्या आग्रहामुळे सहकारी संस्थांमधील ठेवी सहकारी बँकांमध्ये ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र तसे करताना लागोपाठ तीन वर्षे ‘अ’ वर्ग असलेल्या जिल्हा बँकांमध्ये ही ठेव ठेवता येईल, अशी तरतूद मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार करण्यात आली आहे. आता राज्यातील काही मोजक्याच जिल्हा बँकांना ‘अ’ वर्ग मिळाला आहे. परिणामी नागपूरमधील संस्थेला पश्चिम महाराष्ट्रातील बँकेत ठेवी ठेवाव्या लागतील. एकूणच सहकारी संस्थांच्या ठेवींवरून काँग्रेस-राष्ट्रवादीत परस्परांवर कुरघोडीचे अधिक प्रयत्न होतील अशी चिन्हे आहेत.
