विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देणे व फेरतपासणी रद्द करणे यासाठी महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित शाळा कृती समितीने शासनाला १ मार्चपर्यंत मुदत दिली होती. मात्र या कालावधीत काहीच सकारात्मक हालचाली न झाल्यामुळे दहावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीच्या कामावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे.
विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्यासाठी काही पात्रता निकष तयार करण्यात आले आहेत. या पात्रता निकषांमध्ये बसणाऱ्या शाळांची यादी गेल्या दोन वर्षांपासून जाहीर करण्यात येत आहे. मात्र या शाळांना अनुदान देण्यासाठी शासन स्तरावर कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याने कृती समितीने या संदर्भात आंदोलनास सुरुवात केली आहे. हिवाळी अधिवेशनादरम्यान समितीतर्फे शाळा बंद आंदोलनही करण्यात आले होते. यानंतर झालेल्या बैठकीत शासनाने मागण्यांवर आश्वासने दिली होती. आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी समितीने १ मार्चपर्यंतचा अवधी दिला होता. पण या काळात काहीच हालचाली न झाल्याने दहावीच्या उत्तरपत्रिका तपासण्याच्या कामावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे समितीतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या संदर्भात ९ मार्चपासून आझाद मैदान येथे बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात येणार आहे. या आंदोलनामुळे विद्यार्थी व पालकांना त्रास देण्याचा आमचा उद्देश नाही. मात्र गेल्या १४ वर्षांपासून मराठी शाळांमधील शिक्षकांना शासनाने पगार दिला नाही, मग मराठी भाषा दिवस साजरा करून काय उपयोग, असा प्रश्न कृती समितीच्या मुंबई विभागाचे अध्यक्ष प्रशांत रेडीज यांनी उपस्थित केला आहे. मराठी शाळांना अनुदान देऊन त्या टिकवल्या पाहिजेत. शासनाने आमच्या मागण्या मान्य केल्यास दिवसरात्र एक करून सर्व शिक्षक पेपर तपासणीचे काम करतील, असेही रेडीज यांनी नमूद केले.