बिल्डरांसाठी अलिबाबाची गुहा असलेल्या ‘म्हाडा’तील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी ‘खुल जा सिमसिम’ म्हणताच अल्प उत्पन्न गटाचे अहस्तांतरणीय चटईक्षेत्र एका फटक्यात एका बडय़ा बिल्डरच्या पदरी पडले आहे. वांद्रय़ासारख्या अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी म्हाडा अधिकाऱ्यांच्या कृपेने बिल्डरला तब्बल ३०० कोटींचा फायदा होणार आहे. विधिमंडळातील सरकारने घेतलेली भूमिका तसेच उच्च न्यायालयात केलेले प्रतिज्ञापत्र म्हाडा उच्चपदस्थांनी पायदळी तुडविल्याचे या प्रकरणात दिसून येत आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा घोटाळा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासाठी डोकेदुखी ठरणार आहे.वांद्रे पूर्वेकडील गांधी नगर येथे १ ते १९ या मध्य उत्पन्न गटातील वसाहतीचा पुनर्विकास डी. बी. रिएलिटीमार्फत सुरू आहे. म्हाडा वसाहतींना २.५ चटईक्षेत्रफळ लागू असले तरी प्रोरेटा चटईक्षेत्रफळाचा वापर करून महापालिकेच्या मर्यादेनुसार भूखंडावर ३.५ इतके चटईक्षेत्रफळ वापरता येते. मात्र या प्रकरणात भूखंडावर मिळणारे २.५ चटईक्षेत्रफळ आणि वैयक्तिकरीत्या मिळणारे प्रति रहिवासी ७० चौरस मीटर चटईक्षेत्रफळ गृहित धरले तरी ३.१९ इतके चटईक्षेत्रफळ डी. बी. रिएलिटीला वापरता येत होते. ३.५ चटईक्षेत्रफळाची मर्यादा पार पाडण्यासाठी त्यांना आणखी चटईक्षेत्रफळाची आवश्यकता होती. त्यांना विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर) विकत घेता आला असता. मात्र म्हाडाच्या चटईक्षेत्रफळापेक्षा तो महाग पडतो. परिणामी डी. बी. रिएलिटीची नजर शेजारी असलेल्या अत्यल्प तसेच अल्प उत्पन्न गटातील वसाहतींकडे गेली या वसाहतीत म्हणे २.५ चटईक्षेत्रफळ तसेच प्रोरेटा चटईक्षेत्रफळ गृहित धरले तर ५ ते ६ इतके चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध आहे. या वसाहतींनाही ३.५ चटईक्षेत्रफळाची मर्यादा असल्यामुळे उर्वरित चटईक्षेत्रफळ वाया जाणार आहे. त्यापेक्षा ते आपल्याला द्यावे, असे पत्र डी. बी. रिएलिटीने म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य अधिकारी सतीश गवई यांना पाठविले. त्यानुसार प्रस्ताव तयार झाला. डी. बी. रिएलिटीला कमी पडत असलेले चटईक्षेत्रफळ अल्प उत्पन्न गटाच्या वाया जाणाऱ्या चटईक्षेत्रफळातून देण्यास काहीच हरकत नाही. उलट हे चटईक्षेत्रफळ वाया जाऊन म्हाडाचेच नुकसान होणार आहे, असा शेरा मारत गवई यांनी हिरवा कंदिल दाखवला. म्हाडाच्या वास्तुरचनाकार विभागाने अशा वितरणास आक्षेप घेतला तर मुंबई मंडळाच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी अशा वितरणाला प्राधिकरणाची मंजुरी हवी, असे मत नोंदविले. त्यानुसार विधी विभागाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला. मात्र विधी विभागाने म्हाडा उपाध्यक्षांना चटईक्षेत्रफळ वितरणाबाबत अधिकार असल्याचे मत नोंदविल्यानंतर डी. बी. रिएलिटीला अल्प उत्पन्न गटातील सुमारे दोन लाख चटईक्षेत्रफळ वितरीत करण्यात आले. अल्प उत्पन्न गटातील वसाहतीचे सुमारे दोन लाख चौरस फूट चटई क्षेत्रफळ शेजारी असलेल्या मध्यम उत्पन्न गटाच्या इमारतींसाठी वापरू देण्याच्या ‘उपक्रमा’चा ‘अर्थ’ अनेकांना बुचकळ्यात टाकणारा ठरला आहे. याबाबत म्हाडाचे मुख्याधिकारी सतीश गवई यांच्याशी मोबाइलवर तसेच एसएमएसद्वारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्यांच्याकडून संपर्क होऊ शकला नाही.
