25 September 2017

News Flash

बुलेट ट्रेनमुळे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रास विलंब

‘गिफ्ट’ची प्रगती वेगाने सुरू, मुंबईला फटका

उमाकांत देशपांडे, मुंबई | Updated: September 14, 2017 2:27 AM

बुलेट ट्रेन ( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

गिफ्टची प्रगती वेगाने सुरू, मुंबईला फटका

बुलेट ट्रेनच्या भूमिगत स्थानकासाठी वांद्रे-कुर्ला संकुलातील ०.९ हेक्टर जमिनीवर आणि भूमिगत जागा देत असल्याने ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रा’च्या (आयएफएससी) इमारतीच्या पायाचे आणि भूमिगत पार्किंगचे काम रेल्वेने करून देण्याची अट राज्य सरकारने घातली आहे. त्यामुळे हे काम पूर्ण होईपर्यंत वित्तीय सेवा केंद्राच्या इमारतीचे बांधकाम सुरू करणे अशक्य असल्याने हे केंद्र रखडण्याची भीती आहे. मात्र गुजरातमधील ‘गिफ्ट’ वित्तीय केंद्राची वाटचाल वेगाने होत असून देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईला त्याचा काही प्रमाणात फटका बसणार आहे.

बुलेट ट्रेनसाठी जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत गुजरातमधील साबरमती येथे गुरुवारी भूमिपूजन होत असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यास उपस्थित राहणार आहेत. बुलेट ट्रेनसाठी महाराष्ट्र व गुजरात सरकार प्रत्येकी २५ टक्के वाटा उचलणार असून केंद्र सरकारचा हिस्सा ५० टक्के आहे. या एक लाख १० हजार कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पासाठी ८८ हजार कोटी रुपये जपानी वित्तसंस्था कर्जरूपाने उपलब्ध करून देणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने वांद्रे-कुर्ला संकुलातील वित्तीय सेवा केंद्र परिसरातील ०.९ हेक्टर जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

वित्तीय सेवा केंद्राच्या इमारतीच्या खाली बुलेट ट्रेनचे भूमिगत स्थानक असणार आहे व पार्किंगचीही व्यवस्था राहणार आहे. त्यासाठी भूमिगत तीन-चार मजली बांधकाम केले जाणार आहे. मात्र हे बांधकाम आणि वित्तीय सेवा केंद्राच्या इमारतीच्या पायाचे बांधकाम रेल्वेने करून देण्याची अट राज्य सरकारकडून सामंजस्य करारामध्ये घालण्यात आली आहे. बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे काम २०२२ पर्यंत होणार आहे. वित्तीय सेवा केंद्राचा प्रकल्प आधीच अनेक वर्षे रखडला असून गुजरातमध्ये ‘गिफ्ट’ वेगाने कार्यरत होत आहे. मुंबईतील अनेक आर्थिक व्यवहार व व्यवसाय तेथून होत आहेत. केंद्र सरकारने मुंबईच्या वित्तीय सेवा केंद्राच्या मंजुरीस विलंब लावला आहे.

आता पायाचे काम रेल्वे करणार असून पार्किंगची जागाही व्यापणार आहे. त्यामुळे रेल्वेचे काम पूर्ण होईपर्यंत बहुमजली इमारतींचे काम सुरू करता येणे अशक्य आहे. रेल्वेने पायाच्या कामासाठी दोन-तीन वर्षे लावल्यास त्याचा फटका वित्तीय सेवा केंद्रास बसणार आहे. रेल्वे व एमएमआरडीएचे अधिकारी एकत्र बसून दोन्ही प्रकल्पांबाबत तोडगा काढतील, असे वित्तीय सेवा केंद्रासाठी नियुक्त केलेल्या विशेष कृती गटाच्या उपाध्यक्षा खासदार पूनम महाजन यांनी सांगितले.

First Published on September 14, 2017 2:27 am

Web Title: bullet train international financial services
  1. S
    sunil
    Sep 14, 2017 at 9:51 am
    महाराष्ट्रात बुलेट ट्रेन चा मार्ग फक्त २० टक्के आणि खर्चाचा वाटा उचलणार ५० टक्के. दिल्ली ची हुजरेगिरी करण्याची परंपरा कायम ठेवलेली दिसते भा ज पा वाल्यानी. लोकल प्रवाश्याचे हाल कुत्र खात नाही आणि धनदांडग्यांची सोय पाहायची जनतेच्या पैशावर.
    Reply
    1. प्रवीण
      Sep 14, 2017 at 7:10 am
      मुख्यमंत्र्यानी २० हजार करोड रुपये बुलेट ट्रेन ला देण्याऐवजी , थेट गुजरात गिफ्ट सेंटर ला मदत म्हणून द्यावे. गिफ्ट सेंटर चे उद्धघाटनचे निमंत्रण , महाराष्ट्राच्या पूर्ण मंत्रिमंडळाला मिळेल . मग आपल्या मालकाच्या ( मोदी) भूमीवर जाऊन त्यांना सरकारी खर्चाने वंदन करून यावे. आल्यावर काशीला जाऊन आल्यावर मावंदे घालतात तास कार्यक्रम करून , जाहिरात करावी.
      Reply
      1. S
        Sagar Shintre
        Sep 14, 2017 at 6:04 am
        महाराष्ट्रात सरकार(नेहमीच) केंद्रातल्या पक्षाचं(ह्यावेळी भाजपचं) असल्यामुळे कोण आवाज उठवणार! आपण महाराष्ट्राचं भलं दिल्लीच्या हातात दिलंयना मग आता रडायचं कशाला! होउदे महाराष्ट्राचं नुकसान. ह्या आदी काय कमी नुकसान झालंय महाराष्ट्राचं. महाराष्ट्राच्या जनतेची विचारकारण्याची ताकद नसल्यामुळेच आपण आज ह्या स्थितीला अलो आहोत कि महाराषट्राबाबतचे सर्व निर्णय आता दिल्लीवरून होतात आणि आपण महाराष्ट्रात फक्त नंदी बैलाप्रमाणे निमूट पणे मन हलवतो!
        Reply