केंद्र सरकारच्या कायद्यातील तरतूद राज्याने वगळली तुम्ही अमक्या जातीचे आहात? मग येथे तुम्हाला जागा मिळणार नाही.. तुमचा धर्म तमका आहे? मग तुमच्यासाठी आमच्याकडे जागा उपलब्ध नाही.. अशी उत्तरे विकासकांकडून दिल्याची उदाहरणे अनेक. जातीधर्माच्या आधारे घर नाकारणे म्हणजे कायद्याचे उल्लंघन असले तरी हे प्रकार सर्रास चालत असल्याचे दिसते. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने केलेल्या स्थावर संपदा (नियमन व विकास) कायद्यातील, जाती-धर्माच्या आधारे कोणासही घर नाकारण्यास कायदेशीर बंधन घालणारी महत्त्वाची तरतूद राज्य सरकारने वगळली असून, त्यामुळे या मुद्दय़ांवर घर नाकारण्यासाठी मोकळे रानच विकासकांना मिळाले आहे. घरखरेदीतील नागरिकांची फसवणूक रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने स्थावर संपदा (नियमन व विकास) कायदा केला. त्याच्या अंमलबजावणीसाठीची नियमावली राज्य सरकारने गुरुवारी प्रसिद्ध केली. त्यावर हरकती आणि सूचना मांडण्यासाठी २३ डिसेंबपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. केंद्राचा हा कायदा मे महिन्यापासून देशभर लागू झाला. मात्र त्याच्या अंमलबजावणीसाठीची आवश्यक नियमावली अद्याप अनेक राज्यांनी तयार केलेली नाही. त्यामुळे या कायद्यातील ९२ पैकी ६९ तरतुदींचीच अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रातही गृहनिर्माण विभागाने काही महिन्यांपूर्वी या नियमावलीचे प्रारूप तयार केले होते. मात्र बांधकाम व्यावसायिकांनी त्यातील काही तरतुदींना आक्षेप घेतल्याने ही नियमावली प्रसिद्ध होऊ शकली नव्हती. अखेर गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर या नियमावलीचे प्रारूप सरकारने प्रसिद्ध केले. केंद्राच्या कायद्यातील काही महत्त्वाच्या तरतुदी या नियमावलीतून राज्य सरकारने वगळल्या आहेत. अनेक विकासक जात-धर्माच्या आधारे घरे विकतात, वा नाकारतात अशा पद्धतीच्या तक्रारींची दखल घेत केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी मूळ कायद्यात सुधारणा करून, विकासकाने जाती-धर्माच्या आधारे एखाद्यास घर नाकारले तर त्यांची नोंदणी रद्द करण्याबरोबरच कारवाईचीही तरतूद केली होती. मुंबई आणि परिसरात अशा काही घटना घडलेल्या असतानाही राज्य सरकारने मात्र घटनेतच सर्वाना समान अधिकाराची तरतूद असल्याचे सांगत नियमावलीतून ही महत्त्वाची तरतूद वगळली आहे. नियमावलीचा दिलासा.. राज्याच्या ‘मोफा’ कायद्यातील मानीव अभिहस्तांतरणाची (कन्व्हेअन्स डीड) तरतूद कायम. नवीन प्रकल्पांना वापर परवाना मिळाल्यानंतर दोन महिन्यांत मानीव अभिहस्तांतरण करून देणे विकासकांना बंधनकारक. सिडको, म्हाडासारख्या सरकारी संस्थांना नव्या कायद्यानुसार प्रकल्पांची नोंदणी बंधनकारक; मात्र, मानीव अभिहस्तांतरणाच्या तरतूदीतून वगळले. प्रकल्पाचा तपशील देणे बंधनकारक ही नियमावली लागू झाल्यानंतर तीन महिन्यात विकासकांना गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणाकडे नोंदणी करावी लागेल. ती करताना कंपनीची सर्व माहिती, जागेची, प्रकल्पाची सविस्तर माहिती, जमीन बिनजोखमीची असल्याची ग्वाही देणारे वकिलाचे प्रमाणपत्र, प्रकल्प पूर्तीचा कालावधी, त्यासाठी निधीची उभारणी, इस्टेट एजंट, पार्किंग आदी सर्व माहिती द्यावी लागेल. प्रकल्पाचा आराखडा एकदा मंजूर झाला की त्यात बदल करता येणार नाही. बदल करायचा झाल्यास त्या इमारतीमधील फ्लॅटधारकांपैकी दोन तृतीयांश घरधारकांची परवानगी लागेल. झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांच्या बाबतीत मात्र नियामक प्राधिकरणाच्या किंवा न्यायालयाच्या आदेशानुसार पात्र लाभार्थीची संख्या वाढल्यास प्राधिकरणाच्या मान्यतेने तसा बदल करण्याची मुभा विकासकास देण्यात आली आहे.
