अदानी पॉवर कंपनीच्या वीज दरवाढीच्या प्रस्तावावरून राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवरी दोन्ही काँग्रेसमध्येच जोरदार खडाजंगी झाली. मात्र आरोप- प्रत्यारोपांनंतर याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
महावितरणने ‘अदानी पॉवर महाराष्ट्र लि.’कडून २ रुपये ६४ पसे प्रति युनिट दराने १३२० मेगावॅट वीज खरेदी करण्याचा करार केला होता. या प्रकल्पासाठी लोहारा येथील कोळसा खाण मंजूर करण्यात आली होती. परंतु केंद्र शासनाच्या पर्यावरण मंत्रालयाने या खाणीला मंजुरी न दिल्यामुळे अदानी कंपनीला दुसरीकडून कोळसा आणावा लागला. यामुळे खर्चात वाढ झाली असून त्यापोटी वीज दरात वाढ मिळावी अशी याचिका कंपनीने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे केली होती. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोगाने मुंद्रा प्रकल्पाच्या पूरक दराबाबत दिलेल्या निर्णयाच्या धर्तीवर या दरवाढीबाबत शिफारस करण्यासाठी समिती नेमण्याचा आदेश दिला होता. त्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळात येताच काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी त्यास विरोध केला. एकदा करार झाल्यानंतर आता काहीतरी सबबी सांगून दरवाढ मागितली जात असेल तर ते योग्य नाही.
उद्या इतरही अशीच दरवाढ मागतील अशी भूमिका घेत काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी प्रस्तावास विरोध केला. मात्र यापूर्वी टाटाचा  असाच प्रस्ताव मान्य करण्यात आला असून राज्यात सध्या प्रतिवर्षी १५०० मेगाव्ॉट विजेची मागणी वाढत आहे. तर सध्या ८०० मेगाव्ॉट विजेची तूट आहे. त्यामुळे अदानीची वीज मिळाली नाही तर भारनियमन करावे लागेल असा इशारा ऊर्जामंत्री अजित पवार यांनी दिला.