रस्ते, गटारे वा तत्सम नागरी कामे निविदा काढून करणे ही सरकारी कामांची ठरलेली पद्धत आहे. अगदी अपवादात्मक कारणाशिवाय ही कामे थेट देता येत नाहीत, मात्र निवडणूक जवळ आल्याने नगरसेवक व आमदारांच्या दबावामुळे थोडीथोडकी नव्हे तर तब्बल साडेचारशे कोटींची कामे निविदा न मागवता (मर्जीतील कंत्राटदारांना)आणि तीही ५७ ते ६२ टक्के वाढीव दराने दिल्याचा ‘खुल्लमखुल्ला’ खुलासा मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) यांच्याकडे पाठवला आहे. शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे हे सरकारच्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात बोलत असतानाच त्यांच्याच पक्षाची सत्ता असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेत नगरसेवक व आमदारांच्या दबावामुळे निविदा न मागविता रस्त्यांच्या कामांचे वाटप करण्यात आल्याने ४५८ कोटींचे नुकसान झाल्याचा ठपका नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) ठेवला आहे. पण धक्कादायक बाब म्हणजे निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर नगरसेवक व आमदारांच्या आग्रहामुळे निविदा न मागवता कामे करावी लागली, असा स्पष्ट खुलासा महापालिकेने कॅगकडे केला आहे.राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभाराबद्दलचा ‘कॅग’चा अहवाल विधिमंडळात मांडण्यात आला. या अहवालात मुंबई महापालिकेच्या संगणकीकरण, दूध योजना तसेच रस्ते विकास प्रकल्पात झालेल्या गैरव्यवहारांवर कोरडे ओढण्यात आले आहेत. मुंबई महापालिका अधिानियमानुसार ५० हजारांपेक्षा अधिक खर्चाची कामे निविदा मागवून करणे बंधनकारक आहे. तसेच मूळ कंत्राटात फेरबदल करून कुठलेही अतिरिक्त काम करण्यास आयुक्तांनी मनाई केली होती. तरीही अधिकाऱ्यांनी डिसेंबर २००९ ते अॉक्टोबर २०११ या कालावधीत ४६ रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाच्या कामांपैकी ३० कामे आणि ४२ पैकी २८ रस्त्यांच्या डांबरीकरणाची कामे निविदा न मागविता ठेकेदारांना दिली होती. काँक्रीटीकरणाची ४६९ कोटींची कामे ६२ टक्के वाढीव दराने तर डांबरीकरणाची २३३ कोटींची कामे ५७ टक्के वाढीव दराने देण्यात आली. त्यामुळे महापालिकेचे ४५८ कोटींचे नुकसान झाल्याचा ठपका ‘कॅग’ने अहवालात ठेवला आहे.
