राज्यात गोवंश हत्येला प्रतिबंध करणाऱ्या राज्य सरकारच्या कायद्याला तब्बल १९ वर्षांनंतर राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आहे. या कायद्यानुसार आता गाय, बैल, वासरू यांची हत्या करता येणार नाही. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्याला पाच वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा भोगावी लागणार आहे. भारतीय राज्य घटनेतील ४८ व्या कलमानुसार महाराष्ट्रात १९७६ मध्ये प्राणी संरक्षण कायदा करण्यात आला होता. १९७८ पासून प्रत्यक्ष हा कायदा अस्तित्वात आला. परंतु काही संस्थांनी त्यात गोवंश हत्याबंदीचा समावेश करावा, अशी मागणी केली होती. राज्यात १९९५ मध्ये पहिल्यांदा शिवसेना-भाजप युती सरकार आल्यानंतर या मागणीची दखल घेण्यात आली. युती सरकारमधील त्या वेळचे पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री नारायण राणे यांनी गोवंश हत्या बंदीचा समावेश करणारे प्राणी संरक्षण कायद्यातील दुरुस्ती विधेयक मांडले होते. विधिमंडळात हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर १९९६ मध्ये राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी ते पाठविण्यात आले होते. दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारने या कायद्याच्या परिणामाचा आढावा घेण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. समितीने गोवंश हत्याबंदीसाठी अनुकूल अहवाल दिला होता. परंतु शासनस्तरावरही त्याचा फारसा पाठपुरवा केला गेला नाही. राज्यात भाजपचे सरकार आल्यानंतर एकनाथ खडसे यांच्याकडे पशुसंवर्धन व दुग्धविकास खात्याचा कार्यभार देण्यात आला. खडसे यांनी राष्ट्रपतींकडे प्रलंबित असलेल्या गोवंश हत्याबंदी दुरुस्ती कायद्याचा पाठपुरावा केला. त्याला यश मिळाले आणि तब्बल १९ वर्षांनंतर या कायद्यावर राष्ट्रपतींची मान्यतेची मोहोर उमटली. या कायद्यानुसार आता राज्यात गोवंश हत्याबंदी लागू होईल. कायद्याचे उल्लेख करणाऱ्याला आर्थिक दंड आणि पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा भोगावी लागेल. या कायद्यात तशी शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
