राज्यपाल वा विधानसभा अध्यक्षांना निर्देश देण्याचे अधिकार न्यायालयाला आहेत का, अशी विचारणा करीत उच्च न्यायालयाने सोमवारी याचिकाकर्त्यांना त्याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या विश्वासमताविरोधात करण्यात आलेल्या याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हा प्रश्न उपस्थित केला असून मंगळवारी या याचिकांवरील सुनावणी पुढे सुरू राहणार आहे. फडणवीस सरकारविरोधात केलेल्या विविध याचिकांवर न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर सध्या सुनावणी सुरू आहे. सोमवारच्या सुनावणीत याचिकाकर्ते राजकुमार अवस्थी यांच्यातर्फे अ‍ॅड. अनिल अंतुरकर यांनी युक्तिवाद करताना राज्यपाल आणि सभापतींना समन्स बजावण्याचे अधिकार न्यायालयाला असून ते स्वीकारणे न स्वीकारणे हे त्यांच्यावर अवलंबून असल्याचा दावा केला. दरम्यान, राज्य सरकारतर्फे या दाव्याला आक्षेप घेत अशाप्रकारे राज्यपाल वा सभापतींना समन्स बजावून हजर राहण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही. त्यामुळे न्यायालय या याचिकांवर सुनावणी घेऊ शकत नाही, असा दावा सरकारतर्फे अ‍ॅड. श्रीहरी अणे यांनी न्यायालयात केला. राज्यपाल आणि सभापतींची कृती बेकायदा आहे की नाही हे न्यायालय ठरवू शकते. मात्र त्यांना त्यादृष्टीने निर्देश देऊ शकत नाही, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
