२० आठवडय़ांनंतर गर्भपाताची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सहा महिन्यांत गर्भपात करण्याची मागणी करणाऱ्या महिलेचा वैद्यकीय चाचणी अहवाल अखेर सर्वोच्च न्यायालयात पाठविण्यात आला आहे. शनिवारी मुंबईच्या केईएम रुग्णालयात या महिलेची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. त्यात अर्भकाच्या व्यंगाबरोबरच महिला गर्भपात करण्यासाठी सक्षम आहे किंवा नाही अशी चाचणी करण्यात आली. या तपासणीचा अहवाल वैद्यकीय मंडळ आणि विशेष तज्ज्ञांच्या समितीने राज्य सरकारकडे पाठविला असून सर्वोच्च न्यायालयाकडे हा अहवाल सोपविला जाईल, असे केईएम रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. अविनाश सुपे यांनी सांगितले. लग्नाचे प्रलोभन दाखवून अत्याचार झालेली ही महिला गर्भधारणा होऊन २० आठवडय़ांहून जास्त काळ झाल्यानंतर गर्भपात करण्यासाठी रुग्णालयात गेली होती. मात्र, त्याचवेळी २० आठवडय़ांहून जास्त काळ गेल्यामुळे डॉक्टरांनी तिला गर्भपातासाठी परवानगी दिली नाही. त्यावेळी तपासणीत गर्भात दोष असल्याचे स्पष्ट झाल्यावर तिने गर्भपातास परवानगी मिळविण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र ‘वैद्यकीय गर्भपात कायद्या’नुसार २० आठवडय़ांनंतर गर्भपात करणे कायद्याने गुन्हा मानला जातो. यासाठी महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून न्यायालयाच्या आदेशानुसार महिलेचा शारीरिक चाचणी अहवाल मागविण्यात आला होता. शनिवारी केईएम रुग्णालयात विशेष तज्ज्ञ समितीने हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात पाठविला आहे.
