सिंडिकेट बँकेचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक एस. के. जैन यांना ५० लाखांची लाच दिल्याच्या प्रकरणातील प्रमुख सूत्रधार पवन बन्सल याचा ‘युको बँक’, ‘बँक ऑफ महाराष्ट्र’ आणि ‘कॅनरा बँके’ने वितरीत केलेल्या तब्बल आठ हजार कोटींच्या कर्ज वितरणाशी जवळचा संबंध असावा, असा दावा करणाऱ्या केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआय) आता कर्ज वितरणानंतर मोठय़ा प्रमाणात टक्केवारीची चौकशी होणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून कळते.
युको, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि कॅनरा बँकेने वितरीत केलेल्या तब्बल आठ हजार कोटींच्या कर्ज प्रकरणांवर सीबीआयचे लक्ष असल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने सर्वप्रथम दिले होते. बन्सल प्रकरणानंतर सीबीआयने कर्ज वितरणाच्या तब्बल २८ प्रकरणांत प्राथमिक चौकशी सुरू केली होती. यापैकी काही प्रकरणांत चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. अशी कर्जे मिळवून देण्यात बन्सल पटाईत असला तरी या कर्जापोटी संबंधित कंपन्यांनी मोठी रक्कम मोजली असावी आणि त्याचा काही हिस्सा संबंधित बँक अधिकाऱ्यांना देण्यात आला असावा, असा सीबीआयचा दाट संशय आहे. त्याच दिशेने तपास सुरू असल्याचे ‘सीबीआय’मधील वरिष्ठ सूत्रांनी स्पष्ट केले.
सरकारी बँका तसेच तत्सम सरकारी उपक्रमांतील अध्यक्ष, मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक, कार्यकारी संचालक आदी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी घनिष्ठ संबंध ठेवून त्यांना प्रचंड मोठय़ा रकमेचे आमिष देण्यामागे बन्सल हाच प्रमुख सूत्रधार आहे. अल्टिअस फिन्सव्र्ह प्रा. लि. ही बन्सल याची  स्वत:ची कंपनी आहे. दिल्ली आणि मुंबईत कार्यालये असली तरी आतापर्यंत बन्सल याने कोलकाता (युको बँक), पुणे (बँक ऑफ महाराष्ट्र) आणि बंगळुरू (कॅनरा बँक) या परिसरातील बँकांकडून कोटय़वधी रुपयांची कर्जे मिळवून दिली आहेत. क्षुल्लक कर्जासाठी कागदपत्रांची काटेकोर तपासणी करणाऱ्या सरकारी बँकांकडून अशी मोठी कर्जे मंजूर करताना नियमांची अंमलबजावणी केली का वा कशाच्या मोबदल्यात इतकी मोठी कर्जे मंजूर केली गेली वा ही कर्जे फेडण्याची संबंधित कंपन्यांची ऐपत आहे का आदी बाबींची तपासणी केली का, आदी बाबीही तपासल्या जाणार आहेत.

byju raveendran raised debt to pay march salaries of employees
बैजूजकडून कर्मचाऱ्यांच्या मार्चच्या वेतनाची कर्ज काढून पूर्तता
prashant bhushan
चार हजार कोटींच्या निवडणूक रोख्यांचा हिशेब नाही! प्रशांत भूषण यांचा दावा; एसआयटी चौकशीसाठी लवकरच याचिका
Damania plea
दोषमुक्तीविरोधात दमानिया यांच्या याचिकेची उच्च न्यायालयाकडून दखल, भुजबळ कुटुंबीयांना नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश
Suresh Khade
सांगली : आंदोलनकर्त्या कामगारांना मंत्र्यांच्या मध्यस्थीने २०० कोटींची भरपाई