इंदू मिलच्या निर्णयाने जल्लोष!

चैत्यभूमीजवळच्या इंदू मिलची जागा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी दिल्याची घोषणा लोकसभेत बुधवारी केंद्रीय

प्रतिनिधी, मुंबई | December 6, 2012 04:50 am

केंद्र सरकारच्या घोषणेचे उत्साहात स्वागत

चैत्यभूमीजवळच्या इंदू मिलची जागा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी दिल्याची घोषणा लोकसभेत बुधवारी केंद्रीय वाणिज्यमंत्री आनंद शर्मा यांनी करताच मुंबईत महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त जमलेल्या आंबेडकरभक्तांमध्ये चैतन्याची लाट उसळली. ५६ वर्षांनंतर का होईना महामानवाचे महास्मारक साकारणार या कल्पनेनेच चैतन्यभूमीचा सारा परिसर भारून गेल्यासारखा भासू लागला.
डॉ. बाबासाहेबांच्या स्मारकासाठी इंदू मिलची जागा देण्यात यावी, ही आंबेडकरी जनतेची दीर्घ काळापासूनची मागणी आहे. बाबासाहेबांच्या ५७ व्या महापरिनिर्वाण दिनाच्या पूर्वसंध्येला ही जागा देण्याची घोषणा झाल्याने देशभरातील आंबेडकरी जनतेमध्ये समाधानाची लाट पसरली. त्याचे दृश्य स्वरूप दादर चौपाटीवरील चैत्यभूमी व परिसरात गुरुवारपासूनच जमलेल्या हजारो अनुयायांमध्ये बघावयास मिळाले. या परिसरात येऊन दाखल झालेल्या जवळपास प्रत्येक गटात या विषयाचीच चर्चा सुरू होती. मिलची बातमी कळताच काही जणांनी न राहवून इंदू मिलकडे धाव घेतली. मात्र, चोख बंदोबस्तामुळे पोलिसांनी सरसकट सगळ्यांना आत सोडले नाही. यामुळे बरेच जण खट्टू झाले. मात्र, स्मारक होणार या घोषणेमुळे झालेल्या आनंदापुढे आत सोडत नसल्याचे दु:ख तसे किरकोळ होते. लवकरच याच जागेवर ‘आमच्या बाबासाहेबां’चे भव्य स्मारक होईल आणि आम्ही ताठ मानेने मग त्या स्मारकात प्रवेश करू, असा आवेश या आंबेडकरभक्तांमध्ये दिसत होता. आपण महामानवाच्या महापरिनिर्वाण दिनासाठी येथे एकत्र जमलो आहोत. तेव्हा हा प्रसंग आज साजरा करण्याचा नाही. आपला आनंद मेणबत्त्या लावून प्रकट करा, असे आवाहन अनेक रिपब्लिकन नेत्यांनी आपापल्या अनुयायांना केले. अनुयायांनीही हे आवाहन शिरोधार्य मानत आपल्या आनंदाला संयमाचा बांध घातला आणि महापरिनिर्वाण दिनाचे गांभीर्यही अबाधित राखले.    
घटनातज्ज्ञ डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे इंदू मिलच्या ठिकाणी भव्य स्मारक उभारण्यासंबंधी तमाम दलित बांधवांनी केलेली मागणी आता पूर्णत्वास जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून सदर जागा महाराष्ट्र सरकारकडे हस्तांतरित करण्याची कार्यवाही केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री आनंद शर्मा यांनी बुधवारी यासंबंधी संसदेत एका निवेदनाद्वारे ही घोषणा केली.
इंदू मिलच्या जागेवर डॉ.आंबेडकर यांचे भव्य-दिव्य स्मारक उभारण्यासाठी संबंधित जागा महाराष्ट्र सरकारला उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने विचार केला असून त्यादृष्टीने आता पावले उचलली जात असल्याचे शर्मा यांनी सांगितले.
मध्य मुंबईच्या प्रभादेवी भागात राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या अखत्यारीतील ही गिरणी ‘इंदू मिल’ या नावे ओळखली जाते. या मिलच्या जवळ असलेल्या सुमारे साडेबारा एकर परिसरातील चैत्यभूमीवर बाबासाहेबांच्या अस्थी पुरण्यात आल्या आहेत. या निर्णयाची पूर्तता करण्याच्या हेतूने सरकारने कार्यवाही सुरू केली असून त्यासंबंधीचे विधेयक मी लवकरच संसदेच्या मंजुरीसाठी सादर करणार आहे, असे शर्मा यांनी नमूद केले. संसदेने त्यास मंजुरी द्यावी, असेही आवाहन त्यांनी केले.
इंदू मिलच्या जागेवर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक होण्याच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी विविध दलित संघटनांनी सरकारला ६ डिसेंबपर्यंतची मुदत दिली होती. बाबासाहेबांची पुण्यतिथी याच दिवशी असते. आपली मागणी मान्य न झाल्यास इंदू मिलच्या जागेवर जबरदस्तीने कब्जा करण्याचा इशाराही दलित संघटनांनी दिला होता.
या मुद्दय़ावर तमाम जनतेच्या भावना आणि महाराष्ट्र सरकारनेही केलेल्या विनंतीचा आदर करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे शर्मा यांनी आवर्जून सांगितले. डॉ.आंबेडकर यांनी घटनानिर्मितीच्या कामी दिलेले योगदान लक्षात घेता ते अत्यंत बुद्धिमान, व्यापक उंची असलेले नेते होते, या शब्दांत शर्मा यांनी आंबेडकरांचा गौरव केला.
इंदू मिलची जागा महाराष्ट्र सरकारकडे हस्तांतरीत करण्यासंबंधी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील खासदारांच्या शिष्टमंडळाने पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची मंगळवारीच भेट घेतली होती.
तत्पूर्वी, बसपाच्या नेत्या मायावती आणि त्यांच्या खासदारांनी राज्यसभेत हा मुद्दा उपस्थित करून प्रश्नोत्तरांचा तास रोखून धरला. इंदू मिल परिसरातील किती जागा या स्मारकासाठी देण्यात आली आहे, या स्मारकासाठी किती निधी देण्यात आला आहे आणि ते उभारण्यासाठी विशिष्ट कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात आला आहे काय, अशा प्रश्नांची सरबत्ती मायावती यांनी केली. या स्मारकाच्या उभारणीस लवकरात लवकर सुरूवात व्हावी, अशीही सूचना मायावती यांनी केली.    

First Published on December 6, 2012 4:50 am

Web Title: celebration on indu mill decision