पाण्याचा प्रश्न सोडविल्याशिवाय महाराष्ट्राचा विकास होणार नाही हे लक्षात घेऊन केंद्रीय रस्तेविकास आणि जलवाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी हा प्रश्न सोडविण्याकरिता पुढाकार घेतला असून, संसदेचे अधिवेशन सुरू असतानाही केंद्रीय पाणीपुरवठामंत्री उमा भारती यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी झालेल्या बैठकीत केंद्राकडून भरीव मदत देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. विदर्भ आणि मराठवाडयातील रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागावेत हा प्रयत्न आहे. राज्यातील पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासन विविध उपाय योजत आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे प्रत्येक भाषणांमधून सांगत असतात. पण रस्तेविकास हे खाते असूनही नितीन गडकरी यांनी पाण्याच्या प्रश्नात लक्ष घातले आहे. संसदेचे अधिवेशन सुरू असतानाही गडकरी आणि उमा भारती हे दोन केंद्रीय मंत्री मुंबईत आले होते. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतंर्गत राज्याला जास्तीत जास्त निधी मिळावा या दृष्टीने गडकरी यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यांच्याच पुढाकाराने बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील सिंचनाचे अनेक प्रकल्प निधीअभावी वर्षांनुवर्षे रखडले आहेत. या प्रकल्पांना निधी उपलब्ध व्हावा, असा आपला प्रयत्न असल्याचे गडकरी यांचे म्हणणे आहे. उमा भारती यांचे संकेत पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी २५ ते ३० हजार कोटी टप्प्याटप्प्याने देण्याचे संकेत उमा भारती यांनी दिल्याचे गडकरी यांनी सांगितले. पंतप्रधान कृषी सिंचन प्रकल्पांतर्गत २६ प्रकल्पांकरिता ३८ हजार कोटी, शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यंतील सिंचन प्रकल्प मार्गी लागावेत म्हणून पश्चिम आणि मध्य महाराष्ट्रासाठी दोन हजार कोटी देण्याच्या मागणीबाबत निधी मंजूर केला जाईल, असे आश्वासन उमा भारती यांनी दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
