एमडी किंवा ‘म्याँव म्याँव’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आणि तरुण पिढीला झपाटय़ाने आपल्या विळख्यात ओढणाऱ्या मेफ्रेडोनला अंमली पदार्थाच्या यादीत समाविष्ट करावे, अशी शिफारस करणारा प्रस्ताव केंद्र सरकारने मान्य केल्याची माहिती गुरुवारी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिली. एवढेच नव्हे, तर केंद्र सरकारने त्याबाबत शासन निर्णय काढला असून संसदेनेही त्याला मंजुरी दिल्याचे राज्य सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
एमडी किंवा ‘म्याँव म्याँव’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मेफ्रेडोनला अंमलीपदार्थाच्या यादीत समाविष्ट करावे, अशी मागणी डॉ. युसुफ र्मचट यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर त्यांच्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस एमडीला अंमली पदार्थाच्या यादीत समाविष्ट करण्याचा आपला प्रस्ताव केंद्र सरकारने मान्य केल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे देण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाने याचिका निकालात काढली. याचिकेतील या मागणीला आपलेही समर्थन असून मेफ्रेडोनचा अंमली पदार्थ म्हणून समावेश करण्याबाबत प्रस्ताव असल्याचे राज्य आणि केंद्र सरकारतर्फे न्यायालयाला मागील सुनावणीच्या वेळेस सांगण्यात आले होते. तेव्हा आपली भूमिका प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते.  
‘एमडी’चा अंमली पदार्थांमध्ये समावेश नाही आणि ते सहज उपलब्ध होत असून मोठय़ा प्रमाणावर तरुण पिढी त्याच्या विळख्यात अडकत चालली आहे. ही परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी ‘एमडी’चा अंमली पदार्थ प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत समावेश करावा, अशी मुख्य मागणी डॉ. र्मचट यांनी याचिकेत केली आहे. शिवाय, ‘एमडी’चा अंमली पदार्थ म्हणून समावेश करण्यापर्यंत अंमली पदार्थ नियंत्रण विभागासारख्या (एनसीबी) यंत्रणांना त्यावर तात्पुरती बंदी घालण्याचे अधिकार द्यावेत. ‘एमडी’ कसे जीवघेणे आहे आणि तरुण पिढी त्याच्या विळख्यात कशी झपाटय़ाने ओढली जात आहे, याची जाणीव झाल्यानंतर जगभरातील ५३ देशांनी त्यावर बंदी घातली आहे. ‘एमडी’वर बंदी घालणारा इस्रायल हा पहिला देश आहे. आपल्याकडेही ‘एमडी’च्या आहारी गेलेल्यांची झपाटय़ाने वाढणारी संख्या लक्षात घेऊन राज्य व केंद्र सरकारला पत्रव्यवहार करून त्याची माहिती देण्यात आली. तसेच ‘एमडी’ला अंमली पदार्थाच्या यादीत समाविष्ट करून त्याच्यावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र, राज्य आणि केंद्र सरकारतर्फे काहीच पावले उचलली न गेल्याने अखेर जनहित याचिकेद्वारे हा मुद्दा न्यायालयात उपस्थित करावा लागल्याचेही डॉ. र्मचट यांनी याचिकेत म्हटले होते.