केंद्र सरकार व निवडणूक आयोगाचे आदेश उच्च न्यायालयाकडून रद्द प्राथमिक शाळांच्या शिक्षकांची जनगणना, निवडणुकीची कामे आणि आपत्कालीन व्यवस्थापनाची कामे करावीच लागतील, असे स्पष्ट करताना अन्य अशैक्षणिक कामांना मात्र त्यांना जुंपले जाऊ नये वा त्यांनी ती करण्यासाठी नकार दिला म्हणून त्यांच्यावर कारवाई केली जाऊ नये, असे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. केंद्रीय निवडणूक आयोगातर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘नॅशनल इलेक्ट्रॉल रोल प्युरिफिकेशन अ‍ॅण्ड ऑथेन्टिकेशन प्रोग्राम’ म्हणजेच मतदार यादी सुधारणा कार्यक्रमाला हजर राहण्याबाबतच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने अ‍ॅड्. सौरभ बुटाला यांच्यामार्फत केली होती. शिवाय ‘नॅशनल डेमोक्रेसी रेजिस्टार’तर्फे आधारकार्डासाठी केलेल्या जनगणनेच्या कार्यक्रमाला तसेच अन्य अशैक्षणिक कार्यक्रमांना शिक्षकांना जुंपण्यात येत असल्याच्या निर्णयाविरोधातही रामनाथ मोते आणि अन्य शिक्षक संघटनांनी अ‍ॅड्. नरेंद्र बांदिवडेकर यांच्यामार्फत याचिका करून आव्हान दिले होते. तसेच निवडणूक आयोगातर्फे वा केंद्र सरकारतर्फे याबाबत दिलेले आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळेस शिक्षण हक्क कायद्यानुसार निवडणूक कामे, जनगणना आणि आपत्कालीन व्यवस्थापनाची कामे वगळता प्राथमिक शाळांच्या शिक्षकांना अन्य अशैक्षणिक कामांना जुंपता येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. परंतु असे असतानाही निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारतर्फे अशैक्षणिक कामांना जुंपले जाण्याचे आदेश दिले जात आहेत. एवढेच नव्हे, तर या कामांना नकार देणाऱ्या शिक्षकांच्या नोकरीवर गदा येईल, असेही बजावण्यात आल्याची बाब या याचिकांद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती. शिक्षकांवर कठोर कारवाई करता येणार नाही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे योग्य ठरवले. मात्र ‘आरटीई’ कायद्यानुसार बंधनकारक असलेल्या निवडणूक कामे, जनगणना आणि आपत्कालीन व्यवस्थापनाच्या कामातून त्यांची सुटका नसल्याचे स्पष्ट केले. त्याच वेळेस त्यांना अन्य अशैक्षणिक कामांना मात्र जुंपता येणार नाही तसेच त्यासाठी नकार देणाऱ्या शिक्षकांवर कठोर कारवाईही करता येणार नाही, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला व केंद्र सरकार व निवडणूक आयोगाचे याबाबतचे आदेश रद्द केले.
