‘ना हरकती’त हरकतीच फार; शहराच्या सुरक्षिततेविषयी गंभीर आक्षेप

शिवसेनेसह सर्वच राजकीय पक्षांच्या आग्रहामुळे अरबी समुद्रात उभारण्यात येत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकास नौदल, तटरक्षक दल, पोलीस आदी सुरक्षा यंत्रणांनी ‘ना हरकत’ दिली असली तरी, हे करताना या स्मारकामुळे मुंबईच्या सुरक्षेला गंभीर धोका असल्याचा इशाराही दिला आहे. पर्यावरण आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव विरोध करणाऱ्या संस्था व कार्यकर्त्यांनी माहिती अधिकाराअंतर्गत मिळवलेल्या ‘ना हरकतीं’च्या तपशिलातून ही बाब उघड झाली आहे. विशेष म्हणजे, सुरक्षा यंत्रणांनी घातलेल्या अटी इतक्या गंभीर आहेत की अमेरिकेच्या स्वातंत्र्यदेवतेच्या (स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी) पुतळय़ापेक्षा अधिक उंचीचे स्मारकच काय, एक साधी वीटदेखील सरकारला येथे उभारता येणार नाही. मात्र, यानंतरही स्मारकाचा प्रकल्प रेटला जात असल्याचा आरोप होत आहे.

एकीकडे उरणसारख्या ठिकाणी सागरी मार्गाने दहशतवादी हल्ले होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. तर दुसरीकडे २६ नोव्हेंबरच्या मुंबईवरील हल्ल्याचा कटू अनुभव गाठीशी असतानाही स्मारकाचा मुद्दा पुढे रेटला जातो आहे. म्हणूनच मुंबईजवळ समुद्रात स्मारक उभारल्याने सागरी सुरक्षेवर ताण येण्याची शक्यता सुरक्षा यंत्रणांनी ना-हरकत देताना व्यक्त केली आहे. मात्र स्मारकाची मागणी भाजपप्रणीत सरकारने विशेष उचलून धरली असून मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते या स्मारकाचे भूमिपूजन करण्याचा घाटही घातला आहे.

या स्मारकाला विविध १५ प्रकारच्या सुरक्षा,पर्यावरण आदीविषयक केंद्र व राज्य सरकारच्या यंत्रणांनी ना-हरकती दिल्या आहे. मात्र, हे प्रमाणपत्र देताना स्मारकामुळे सुरक्षेच्या होणाऱ्या गंभीर प्रश्नांवर बोट ठेवले

आहे. पर्यावरणाची मोठय़ा प्रमाणावर हानी होणार असल्याने स्मारकाविरोधात राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका दाखल झाली आहे. तरीदेखील स्मारकाचा मुद्दा पुढे रेटण्यात येत असल्याने नागरी सुरक्षेशी खेळ केला जात असल्याची चर्चा पर्यावरणीय, सागरी व सुरक्षा तज्ज्ञांमध्ये आहे. याप्रकरणी ‘शिवस्मारक’ प्रकल्पाचे काम पाहणारे अतिरिक्त आयुक्त भगवान सहाय यांच्याशी संपर्क साधून सुरक्षेविषयी यंत्रणांनी ज्या शंका उपस्थित केल्या आहेत, याविषयी काय म्हणणे आहे, हे विचारले असता त्यांनी ‘अधिक माहिती घेऊनच बोलू,’ असे उत्तर दिले

शिवस्मारकाच्या बांधणीसाठी देण्यात आलेली सगळीच ना हरकत प्रमाणपत्रे ही राजकीय दबावाखाली देण्यात आली आहेत. यातील कोणतेही ना हरकत प्रमाणपत्र हे शास्त्रोक्त व वैज्ञानिक दृष्टिकोन ठेवून देण्यात आलेले नाही. उलट याचा मसुदाच संबंधितांना देण्यात आला असून तेच ना हरकत प्रमाणपत्र म्हणून घेण्यात आले आहे.

– असीम सरोदे, याचिकाकर्त्यांचे वकील

बोलकी ‘ना हरकत प्रमाणपत्रे’..

मुंबई पोलीस

* हे ठिकाण दहशतवादी कृत्य करण्यास सहजसाध्य आहे. त्यामुळे येथे दहशतवादविरोधी उपाययोजना करावी लागेल.

* पर्यटकांच्या गर्दीमुळे वाहतूक कोंडीची शक्यता.

* येथे दुर्घटना घडल्यास आपत्कालीन व्यवस्थापन करावे लागेल.

* वरील बाबी लक्षात घेता तज्ज्ञांची एक समिती नेमून त्या समितीद्वारे स्मारकासंबंधी विविध विषयांचा अभिप्राय घेऊनच स्मारकाच्या बांधकामाचे नियोजन करावे.

नौदल (पश्चिम विभाग)

* राजभवनापासून अवघ्या दीड किलोमीटर अंतरावर स्मारक असल्याने येथील सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर आहे.

* स्मारकाला दरदिवशी भेट देणारे १० हजार प्रेक्षक नरिमन पॉइंट व गेट वे ऑफ इंडिया येथून स्मारकाकडे जातील. त्यामुळे या दोन ठिकाणी दररोज होणारी गर्दी हा चिंतेचा विषय आहे. एवढय़ा लोकांची सुरक्षा पाहण्यासाठी येथे सागरी पोलीस ठाण्याची निर्मिती आवश्यक आहे. तसेच, स्मारकाच्या ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय पर्यटकही भेट देणार असल्याने ‘आय. बी.’मार्फत येथील सुरक्षेचा आढावा घ्यावा लागेल.

* स्मारकाच्या प्रस्तावित जागेत कोणतेही खोदकाम करता येणार नाही. तसेच, स्मारकाच्या जागेपासून नरिमन पॉइंट व गेट वे ऑफ इंडिया येथील समुद्र उथळ असल्याने मध्यम आकाराच्या प्रवासास मर्यादा.

* प्रस्तावित जागेत पाणबुडय़ांशी निगडित तारा (सबमरिन केबल) जात असून त्याची संबंधितांनी काळजी घ्यावी.

* वातावरणात दृश्यमान परिस्थिती नसताना नौदल व किनारा रक्षक दलाची विमाने, सागरी विमाने, हेलिकॉप्टर यांना जमिनीपासून कमी उंचीवरून उडताना स्मारकामुळे अडथळा निर्माण होऊ शकतो.

किनारा रक्षक दल

* सागरी स्मारकासाठी स्वतंत्र सागरी पोलीस ठाणे अपेक्षित असून त्यांनी स्मारकाकडे येणाऱ्यांच्या सुरक्षेची काळजी घेतली पाहिजे.

* स्मारकाकडे जाणाऱ्या बोटींची विशेष ओळख असावी तसेच प्रत्येक पर्यटकाची नोंदणी अथवा त्यांच्याकडे स्मारकाकडे जाण्यासाठी टोकन देण्यात यावे.

* स्मारकापासून ५०० मीटर परिसरात मासेमारीला बंदी घालण्यात यावी.