केंद्राने केलेली दुरुस्ती कायद्याशी विसंगत असल्याचा उच्च न्यायालयात दावा कुठला परिसर वा वास्तू ही शांतता क्षेत्र आहे, हे जाहीर करण्याचा सर्वस्वी अधिकार राज्य सरकारला देण्याबाबत केंद्र सरकारने ध्वनिप्रदूषण (नियंत्रण आणि नियामक) कायद्यातील दुरुस्तीला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. ही दुरुस्ती ध्वनिप्रदूषण (नियंत्रण व नियामक) अधिनियम तसेच पर्यावरण कायद्याच्या विसंगत असल्याचा दावा करीत ती अवैध व बेकायदा ठरवण्याची मागणीही याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. उत्सवी मंडप आणि उत्सवांतील दणदणाटाचा मुद्दा याचिकेद्वारे उपस्थित करणारे ठाणेस्थित डॉ. महेश बेडेकर यांनीच शांतता क्षेत्राबाबतच्या दुरुस्तीला आव्हान दिले आहे. ही दुरुस्ती विशिष्ट हेतूने केलेली आहे. शिवाय ती ध्वनिप्रदूषण (नियंत्रण आणि नियामक) अधिनियम आणि पर्यावरण कायद्याच्या विसंगत आहे. त्यामुळे ती अवैध आणि बेकायदा ठरवण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. याशिवाय या दुरुस्तीने शांतता क्षेत्र ठरवण्याचा सर्वस्वी अधिकार सरकारला देण्यात आल्याने सरकारने तातडीने शांतता क्षेत्र अधिसूचित करावीत, असे आदेश देण्याचीही मागणी याचिकाकर्त्यांने केली आहे. दरम्यान, पर्यावरण मंत्रालयाने ध्वनिप्रदूषण (नियंत्रण आणि नियामक) अधिनियमांमध्ये दुरुस्ती करीत शांतता क्षेत्र ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना बहाल केला आहेत आणि ही दुरुस्ती १० ऑगस्टपासून अमलातही आली आहे. परंतु असे असले तरी महाराष्ट्र सरकारने अद्यापपर्यंत एकही परिसर वा वास्तू शांतता क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेली नाही आणि ते कधी करणार व कसे करणार याबाबत सरकारने खुलासाही केलेला नाही. त्यामुळे मुंबईसह राज्यात सद्य:स्थितीला एकही शांतता क्षेत्र अस्तित्वात नाही. ल्ल आतापर्यंत शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, न्यायालये, धार्मिक स्थळच्या सभोवतालचा १०० मीटर परिसर हा शांतता क्षेत्र म्हणून मानला जात होता. परंतु नव्या नियमामुळे आता सरकार जाहीर करेपर्यंत एखादा परिसर वा वास्तू हे शांतता क्षेत्र मानले जाणार नाहीत. थोडक्यात, एखाद्या परिसराला, वास्तूला शांतता क्षेत्र म्हणून जाहीर करायचे असेल तर राज्य सरकार त्याबाबतची अधिसूचना काढेल. याशिवाय आतापर्यंत वर्षांतील ठरावीक १५ दिवस ध्वनिप्रदूषणाचे नियम शिथिल करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला होते. या १५ दिवसांसाठी वेळमर्यादा रात्री दहाऐवजी १२ वाजेपर्यंत शिथिल करण्याची मुभा होती. मात्र नव्या दुरुस्तीनुसार आता हे अधिकार राज्य सरकारऐवजी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. दरम्यान, राज्य सरकारतर्फे या दुरुस्तीची माहिती देण्यात आल्यावर न्यायालयाने ‘आवाज फाऊंडेशन’ला या प्रकरणी उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
