खुल्या निविदांद्वारे वीजखरेदीसाठी बेस्टचा राज्य वीज नियामक आयोगाकडे अर्ज

बेस्टच्या सुमारे १० लाख ८० हजार ग्राहकांना स्वस्तात वीज मिळण्याची चिन्हे असून खुल्या निविदांद्वारे वीजखरेदीसाठी परवानगी मिळावी, यासाठी बेस्टने राज्य वीज नियामक आयोगाकडे अर्ज सादर केला आहे. गेली अनेक वर्षे टाटा कंपनीकडून संपूर्ण वीजखरेदी करणाऱ्या बेस्टने आता स्वस्त वीज मिळविण्यासाठी खुल्या निविदा प्रक्रियेसाठी पावले टाकली आहेत. त्यातून मुंबईतील वीज कंपन्यांमध्ये दरांबाबत तीव्र स्पर्धा सुरू होऊन वीजग्राहकांचा लाभ होणार आहे. बेस्टच्या गरजेइतका वीजपुरवठा टाटा वीज कंपनीपेक्षा कमी दरात करण्याचा प्रस्ताव महावितरण कंपनीने आयोगापुढे दिला आहे. बेस्ट व महावितरणच्या अर्जावर राज्य वीज नियामक आयोगापुढे युक्तिवाद सुरू असून १८ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होईल आणि लवकरच निर्णय होणार आहे.

बेस्ट गेली वर्षांनुवर्षे सर्व वीज टाटा कंपनीकडून खरेदी करते. साधारणपणे किमान ४५० ते कमाल ८०० मेगावॉट किंवा पाच हजार दशलक्ष युनिट्स इतकी वीज बेस्ट टाटा कंपनीकडून खरेदी करते. टाटा कंपनीच्या विजेचा सरासरी दर साधारणपणे चार रुपये दोन पैसे प्रतियुनिट असून सुमारे ३२०० कोटी रुपये वीजखरेदीसाठी बेस्ट खर्च करते. पॉवर ट्रेडिंगमध्ये साधारणपणे दोन रुपये २० पैसे प्रतियुनिट दराने वीज उपलब्ध होत आहे. सध्या विजेच्या मागणीपेक्षा पुरवठा अधिक असल्याने विजेचे दर अतिशय स्वस्त आहेत. निविदा प्रक्रियेतून जास्तीतजास्त तीन रुपये प्रति युनिट दराने वीज मिळणे अपेक्षित असून तसे झाल्यास बेस्टला २३०० कोटी रुपये खरेदीसाठी लागतील आणि ९०० कोटी रुपयांची बचत होऊ शकेल. परिणामी बेस्टच्या ग्राहकांचा वीजदर प्रति युनिट एक रुपया दहा ते वीस पैशांनी कमी होऊ शकतो. त्यामुळे स्वस्त वीज खरेदीसाठी आता बेस्टने पावले उचलली असून खुल्या निविदा प्रक्रियेसाठी परवानगी देण्याची विनंती राज्य वीज नियामक आयोगाला करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेतून पाच वर्षांसाठी वीजनिर्मिती करार करण्यात येईल. टाटा कंपनीचा औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्प चेंबूरमध्ये असून तेथे ९३० मेगावॉट वीजनिर्मितीचे संच आहेत. तर मुंबईबाहेर सुमारे ४५० मेगावॉट जलविद्युत उपलब्ध आहे. चेंबूरमधील प्रकल्प मुंबईत असल्याने प्रदूषणविषयक अटी कडक आहेत. सल्फर व राखेचे उत्सर्जन कमी असावे, यासाठी निकष कठोर असल्याने आयात कोळशाचाच वापर वीजनिर्मितीसाठी करावा लागतो. त्यामुळे वीजनिर्मितीचा दर इतरांपेक्षा थोडा अधिक आहे. टाटा कंपनीने मुंबईची विजेची भविष्यातील मागणी विचारात घेऊन आर्थिक गुंतवणूक केली असल्याने बेस्टसारखा ग्राहक सोडण्याची त्यांची तयारी नाही. यासंदर्भात टाटा कंपनीच्या माध्यम प्रतिनिधींशी संपर्क साधूनही सायंकाळी उशिरापर्यंत त्यांची प्रतिक्रिया उपलब्ध झाली नाही.

बेस्टला निविदा प्रक्रियेने वीजखरेदीची परवानगी मिळाल्यास वीजदरांची स्पर्धा तीव्र होईल आणि वाणिज्यिक, व्यावसायिक, मोठी निवासी संकुले असे ग्राहक आपल्याकडे वळविण्याचे आणखी प्रयत्न वीज कंपन्या करतील. त्यामुळे वीजदर कमी होऊन ग्राहकांचा फायदा होईल. बेस्टचा टाटा कंपनीशी असलेला करार पुढील वर्षी संपत असल्याने वीज नियामक आयोगाने निविदा प्रक्रियेद्वारे वीजखरेदीची परवानगी दिल्यास ग्राहकांना एक एप्रिल २०१८ पासून स्वस्त वीज उपलब्ध होऊ शकेल, असे बेस्टच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले. आम्ही आयोगापुढे अर्ज केला असल्याची माहिती महाव्यवस्थापक डॉ. सुरेंद्र बागडे यांनी दिली.

महावितरणचाही खर्च वाचविण्याचे प्रयत्न

महावितरणकडे अतिरिक्त वीज उपलब्ध असल्याने बेस्टच्या गरजेइतकी संपूर्ण वीज उपलब्ध करून देण्याची तयारी दाखविण्यात आली आहे व तसा प्रस्ताव आयोगापुढे सादर करण्यात आला आहे. टाटा कंपनीपेक्षा २० पैसे कमी दराने म्हणजे प्रति युनिट तीन रुपये ७८ पैसे दराने बेस्टला वीज देण्याची महावितरणची तयारी आहे. दोन्ही कंपन्या सार्वजनिक क्षेत्रातील असल्याने त्याचा फायदा ग्राहकांना होईल. बेस्टचे सुमारे १०० कोटी रुपये वाचतील, तर महावितरणचे स्थिर आकाराचे सुमारे ६०० कोटी रुपये वाचतील, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. महावितरणने वीजखरेदीसाठी करार केले असून कमी वीजमागणीच्या वेळी महानिर्मिती, रतन इंडिया आदींचे काही संच बंद ठेवावे लागतात. त्यांची वीज न घेताही स्थिर आकार द्यावा लागतो. त्यापेक्षा हे संच चालवून ती वीज बेस्टला विकल्यास त्यातून महावितरणचे सुमारे ६०० कोटी रुपये वाचविण्याचे प्रयत्न आहेत. यासंदर्भात महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक संजीव कुमार यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी काहीही बोलण्यास नकार दिला. आमच्या आयोगापुढील याचिकेत सर्व बाबी नमूद असल्याचे स्पष्ट केले.

स्वस्त वीज ग्राहकांचा हक्कच -पेंडसे

स्वस्त वीज हा ग्राहकांचा हक्कच असून विजेच्या मागणीपेक्षा स्वस्त दरात अधिक वीज उपलब्ध आहे. त्यामुळे बेस्टच्या अर्जास आयोगापुढील सुनावणीत आमचा पाठिंबा असल्याचे ग्राहक प्रतिनिधी आणि वीजतज्ज्ञ अशोक पेंडसे यांनी सांगितले.