महाराष्ट्रात आर्थिक गुंतवणुकीचा ओघ व वेग वाढविणे, उद्योगांना चालना देणे आणि औद्योगिक क्षेत्रात शांतता प्रस्थापित करणे ही प्रमुख उद्दिष्टय़े डोळ्यासमोर ठेवून सध्या अस्तित्वात व अंमलात असलेल्या २० कामगार कायद्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या कायद्यांचा अभ्यास करून त्यात बदल सुचविण्यासाठी कामगार आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या आर्थिक व औद्योगिक विकासासाठी मेक इन इंडियाची घोषणा केली. त्याच धर्तीवर राज्यातील भाजपप्रणित युती सरकारने मेक इन महाराष्ट्र मिशन राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. औद्योगिक विकासाला चालना देताना कामगार कायद्यांचा विचार करावा लागतो. बरेच कामगार कायदे जुने व सध्याच्या परिस्थतीला विसंगत आहेत. गुंतवणूक व औद्योगिक विकासासाठी प्रतिकूल ठरणाऱ्या कायद्यांतील काही तरतुदी बदलाव्यात अशी उद्योग जगताची मागणी आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे हे ‘मिशन’ असून कामगार कायद्यांमध्ये कालसुसंगत सुधारणा करण्याचा त्यांचा आग्रह आहे. त्यानुसार कामगार विभागाकडून तशी कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. संघटित व असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना संरक्षण देणाऱ्या २० कायद्यांमध्ये बदल करण्याचे प्रस्तावित आहे. कामगार आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला या कायद्यांचा अभ्यास करून एक महिन्याच्या आत शासनाला अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यानंतर कायद्यांमधील सुधारणांबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.

या कायद्यांत बदल अपेक्षित
*कारखाने अधिनियम, १९४८
*औद्योगिक विवाद, १९४७
*मुंबई औद्योगिक संबंध,१९४६
*महाराष्ट्र बाष्पके, १९६२
*मुंबई दुकाने व आस्थापन, १९४८
*कंत्राटी निर्मूलन अधिनियम, १९७०
*किमान वेतन, १९३६, उपदान प्रदान, १९७२
*माथाडी कामगार, सुरक्षा रक्षक