अणुऊर्जा प्रकल्प म्हणजे भस्मासूर, त्याचे घातक परिणाम पाहण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाला फुकुशिमा वा चेर्नोबिलला घेऊन जाण्याचा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दिलेला सल्ला ताजा असतानाच जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला शिवसेनेचा नव्हे तर शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याचे वक्तव्य राज्याचे पर्यावरणमंत्री व शिवसेनेचे नेते रामदास कदम यांनी केले आहे. कदम यांच्या या भूमिकेमुळे जैतापूर प्रकल्पाचा तिढा सुटण्याची चिन्हे आहेत.
विशेष म्हणजे अलीकडेच शिवसेनेच्या सर्व खासदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन जैतापूर प्रकल्प स्थानिकांसाठी कसा घातक आहे, हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, अणुऊर्जा तज्ज्ञांपर्यंत या सर्व समस्या पोहोचवल्या जातील, असे सांगत त्यांची बोळवण केली होती.
जैतापूर प्रकल्पाच्या विरोधात शिवसेनेच्या खासदारांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत धडक मारली होती. मात्र, हा प्रकल्प होणारच असे पंतप्रधानांनी ठणकावले होते. राज्याचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनीही सेनेच्या जैतापूर विरोधाचा खरपूस समाचार घेतला होता. या पाश्र्वभूमीवर विरोधाची भूमिका मवाळ करीत शिवसेनेने माघारीचे पहिले पाऊल टाकल्याचे संकेत मिळू लागले आहेत. एका प्रकल्पाच्या विरोधासाठी सत्ता सोडण्याची मानसिकता नसल्याने शिवसेनेने पंतप्रधानांपुढे पांढरे निशाण फडकावले, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे.
तरीही पंतप्रधानांचे मन वळवणार!
जैतापूर प्रकल्पाविरोधात गाडगीळ समितीसह १७ समित्यांचे व तज्ज्ञांचे अहवाल पंतप्रधान मोदी यांना पाठविले आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी पंतप्रधान मोदी यांचे मन आम्ही वळवू, असेही कदम म्हणाले. पंतप्रधान कोकणची स्मशानभूमी कदापिही होऊ देणार नाहीत, अशी अपेक्षा कदम यांनी व्यक्त केली. तथापि, कदम यांच्या उलटसुलट वक्तव्यावरुन शिवसेनेचा जैतापूर प्रकल्पास असलेला विरोध मावळण्याची शक्यता गडद होऊ लागल्याचे दिसत आहे. स्थानिकांच्या प्रकल्पविरोधी भूमिकेला पाठिंबा देताना शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अणुउर्जेलाही विरोध केला होता आणि  कोकणात व राज्यात अणुउर्जा प्रकल्प नको, अशी ठाम भूमिका घेतली होती. हा प्रकल्प गुजरातला घेऊन जावा,असेही त्यांनी सुनावले होते.
विनायक राऊत म्हणतात सेनेचा विरोध कायमच!
शिवसेनेचा अणुप्रकल्पासच विरोध असून त्यामुळेच जैतापूरला प्रकल्प होऊ नये अशी आमची भूमिका आहे, व त्यासाठीच सेना खासदारांच्या शिष्टमंडळाने काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेऊन त्यांना या प्रकल्पाचा फेरविचार करण्याची विनंती केली होती. या विषयातील तज्ज्ञांपर्यंत सेनेची भूमिका पोचविण्याचे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले होते. त्यामुळे, स्थानिकांचा विरोध नसेल तर आमचा विरोध संपला असे म्हणणे योग्य नाही, असा दावा सिंधुदुर्गचे शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी केला. रामदास कदम यांच्या वक्तव्यावर बोलण्यास मात्र त्यांनी नकार दिला.

आधी..
जैतापूर प्रकल्पामुळे कोणत्याही परिस्थितीत शिवसेना कोकणचा कोळसा होऊ देणार नाही!
आता..
आमचा केवळ
स्थानिकांना पाठिंबा होता, त्यांचे समाधान झाले तर आमचाही विरोध संपलाच.