पंकज आणि समीर भुजबळ संचालक असलेल्या परवेश कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. कंपनीच्या व या दोघांच्या बँक खात्यात मोठय़ा प्रमाणात पैसे जमा झाल्याची माहिती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) बुधवारी उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या दुसऱ्या अंतरिम चौकशी अहवालातून स्पष्ट झाली. खुद्द न्यायालयानेच ही बाब निदर्शनास आणून देत हा तपशील गुन्हा दाखल करण्यासाठी पुरेसा असल्याचे म्हटले. एवढेच नव्हे, तर महाराष्ट्र सदन व इतर प्रकरणांमध्ये माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात पुरेसे पुरावे हाती लागले असतील तर गुन्हा नोंदवा, त्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशांची वाट पाहण्याची गरज नाही, असेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले. मात्र चौकशीत काही त्रुटी राहू नयेत आणि नंतर पुराव्यांअभावी तक्रार रद्द करावी लागू नये, असा दावा करत अंतिम निर्णयाप्रत पोहोचण्यासाठी आणखी दीड महिन्याचा वेळ लागणार असल्याचे एसीबीतर्फे सांगण्यात आले व न्यायालयानेही त्यांचे म्हणणे मान्य करत त्यांना मुदतवाढ दिली. दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन आणि इतर प्रकरणांमध्ये भुजबळ व कुटुंबीयांनी लाच घेतल्याचा आरोप करत आम आदमी पक्षातर्फे अंजली दमानिया यांनी याप्रकरणी जनहित याचिका केली आहे. तसेच आरोपांच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची मागणी केली होती. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने या आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांची एसीबी आणि सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) यांनी चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. एसीबीतर्फे प्रकरणाच्या चौकशीचा दुसरा अंतरिम अहवाल बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सादर करण्यात आला. या वेळेस एसीबी व ‘ईडी’ने आतापर्यंत केलेल्या चौकशीचे अनुक्रमे दोन व एक मोहोरबंद अंतरिम अहवाल उघडण्यात आले. आपल्या पहिल्या अहवालात तरी भुजबळ व कुटुंबीयांविरोधातील अहवालावर काहीच पुरावे पुढे आलेले नाहीत, असे एसीबीतर्फे सांगण्यात आले. त्यावर याचिकेतील आरोपांच्या चौकशीबाबत काय, असा सवाल न्यायालयातर्फे करण्यात आल्यावर त्याबाबत दुसऱ्या अहवालात तपशील असल्याचे एसीबीतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयाने दुसरा अंतरिम चौकशी अहवाल वाचल्यानंतर परवेश कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. आणि त्याच्या दोन संचालकांच्या खात्यात मोठय़ा प्रमाणात निधी जमा झाल्याचे म्हटले. चौकशी अहवालात त्याबाबत नमूद करण्यात आलेली माहिती ही गुन्हा दाखल करण्यासाठी पुरेशी असल्याचे आणि त्याआधारे गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. दरम्यान, छगन भुजबळ हे दोनदा बोलावूनही चौकशीसाठी हजर झालेले नसल्याची बाब एसीबीतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आली, तर आपल्याला बोलावलेच नाही, असा दावा भुजबळ यांच्याकडून करण्यात आला.सक्तवसुली संचालनालयाची हतबलतापहिला अंतरिम चौकशी अहवाल सादर करणाऱ्या सक्तवसुली संचालनालयातर्फे (ईडी), यापुढे अहवाल सादर करणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच एसीबीतर्फे या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला जाईपर्यंत आम्ही पुढील कारवाई करू शकत नसल्याची हतबलताही ‘ईडी’तर्फे व्यक्त करण्यात आली.
