महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकाम घोटाळ्यासह अन्य आर्थिक गैरव्यवहारांप्रकरणी सध्या कारागृहात असलेले माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी आता आजारपणाचे कारण पुढे करत उच्च न्यायालयात जामिनासाठी धाव घेतली आहे. न्यायालयानेही त्यांच्या या कारणाची दखल घेत त्यांच्या वैद्यकीय तपासणीसाठी तीन तज्ज्ञांचे विशेष पथक नियुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच या पथकाचा मोहोरबंद अहवाल २७ मे रोजी सादर करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या वैद्यकीय पथकाच्या अहवालावर भुजबळांच्या जामिनाचा निर्णय अवलंबून आहे. आपल्याला वृद्ध म्हणून नव्हे, तर प्रकृती खूपच खालावली असल्याने जामीन देण्याची केलेली विनंती आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) स्थापन विशेष न्यायालयाने फेटाळून लावल्यावर भुजबळांनी गुरुवारी उच्च न्यायालयात जामिनासाठी धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्यासमोर भुजबळ यांच्या अर्जावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने जे. जे. रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. लहाने यांना तीन वैद्यकीय तज्ज्ञांचे पथक स्थापन करण्यास सांगितले आहे. २४ मे रोजी या पथकासमोर भुजबळ यांना वैद्यकीय तपासणीसाठी हजर करण्यात यावे. त्यानंतर या पथकाने तपासणीचा मोहोरबंद अहवाल प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) हवाली करावा आणि त्यानंतर ‘ईडी’ने २७ मे रोजी तो न्यायालयात सादर करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे या अहवालातील तज्ज्ञांच्या निर्णयावर भुजबळ यांना जामीन मिळणार की नाही हे ठरणार आहे. तत्पूर्वी, भुजबळ यांना विविध आजार असून त्यांना डॉक्टरांच्या सततच्या देखरेखीखाली ठेवण्याची नितांत गरज आहे. कारागृहात त्यांची प्रकृती अधिक खालावत चाललेली आहे. त्यामुळे त्यांना प्रकृतीच्या कारणास्तव जामीन मंजूर करण्यात यावा, अशी विनंती भुजबळांच्या वतीने न्यायालयाकडे करण्यात आली. तर भुजबळ यांना खूप चांगले वैद्यकीय उपचार देण्यात येत आहेत आणि त्यांच्या प्रकृतीची आवश्यक ती काळजी घेण्यात येत आहे, असे सांगत त्यांना या कारणासाठी जामीन देण्याची गरज नसल्याचा दावा ‘ईडी’च्या वतीने करण्यात आला व जामिनाला विरोध करण्यात आला. ‘पंकज भुजबळ यांना २५ मेपर्यंत अटक नको’ मुंबई: महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यासह अन्य आर्थिक गैरव्यवहारांप्रकरणी विशेष न्यायालयाने बजावलेल्या अजामीनपात्र अटक वॉरंटविरोधात भुजबळ यांचे पुत्र पंकज यांनीही अटकेपासून दिलासा मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक या उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने त्यांच्या याचिकेवरील सुनावणी २५ मे रोजी ठेवत तोपर्यंत त्यांना अटक न करण्याचे आदेश ‘ईडी’ला दिले आहेत. अजामीनपात्र अटक वॉरंटबाबत दिलासा देण्यास विशेष न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर पंकज यांनी उच्च न्यायालयात अपील केले असून अटकपूर्व जामिनासाठीही अर्ज केला आहे. या प्रकरणातील काही आरोपींच्या याचिकांवर न्यायालयाने २५ मे रोजी सुनावणी ठेवली आहे. पंकज यांची याचिकाही न्यायालयाने २५ मे रोजी ठेवली.
