मुख्य आयुक्तपद पाच महिन्यांपासून रिक्त; प्रलंबित अपिलांची संख्या ३९ हजारांवर विरोधी पक्षात असताना माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सातत्याने आग्रही राहणाऱ्या भाजपने सत्तेवर आल्यानंतर मात्र या कायद्याची गळचेपी सुरू केली आहे. सरकारच्या कार्यकालातील अनेक प्रकरणे बाहेर येऊ लागताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप शिवसेना-युती सरकारने पद्धतशीरपणे या कायद्याची कोंडी करण्यास सुरुवात केली असून गेल्या पाच महिन्यांपासून मुख्य माहिती आयुक्तपद रिक्त आहे. परिणामी अन्य खंडपीठांचाही कारभार थंडावला असून विविध खंडपीठांकडे प्रलंबित द्वितीय अपिलांची संख्या तब्बल ३९ हजारच्या घरात पोहोचली आहे. परिणामी सरकारने जाणूनबुजून या कायद्याची वाट लावल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांकडून केला जात आहे. विरोधी पक्षात असताना भाजपने सातत्याने माहिती अधिकार कायद्याचा आग्रह धरला. एवढेच नव्हे तर या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठीही पाठपुरावा केला. आघाडी सरकारच्या काळात याच माहिती अधिकार कायद्याचा उपयोग करीत विरोधकांनी आघाडी सरकारचे अनेक घोटाळे बाहेर काढले आणि सरकारलाही घरी पाठविले. मात्र सत्तांतरानंतर माहिती अधिकाराचे हेच अस्त्र आपल्यावर उलटू लागताच सरकारला हा कायदा नकोसा होऊ लागला आहे. गेल्या तीन वर्षांत याच कायद्याचा उपयोग करीत विरोधकांनी चिक्की खरेदी, शालेय पोषण आहार, औषध खरेदी, गृहनिर्माण तसेच अन्य काही विभागांमधील घोटाळे बाहेर काढून सत्ताधाऱ्यांची चांगलीच कोंडी केली आहे. एवढेच नव्हे तर एका प्रकरणात मुख्यमंत्री कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तत्कालीन मुख्य माहिती आयुक्तांनी वारंवार पाचारण केले होते. माजी मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याबरोबरच लोकांना विनासायास जास्तीत जास्त माहिती कशी उपलब्ध होईल याकडे लक्ष दिले होते. एवढेच नव्हे तर विभागीय माहिती आयुक्तांची रिक्त पदे भरण्यासाठी आणि जास्तीत जास्त माहिती संबंधित विभागाच्या संकेतस्थळावरून लोकांना उपलब्ध होण्यासाठी सातत्याने आग्रह धरला होता. मात्र मे अखेरीस मुख्य माहिती आयुक्तपदावरून गायकवाड सेवानिवृत्त झाल्यापासून सरकारने या कायद्याची कोंडी करण्याचा प्रयत्न चालविल्याचे बोलले जात आहे. गेल्या पाच महिन्यांपासून मुख्य माहिती आयुक्तपद रिक्त असल्यामुळे तब्बल अडीच हजार अपिले प्रलंबित आहेत. तर नाशिक विभागीय माहिती आयुक्तांकडे सर्वाधिक १० हजार ६०० अपिले प्रलंबित असून त्याखालोखाल पुणे विभागीय माहिती आयुक्तांकडे आठ हजार २४६, अमरावती सात हजार ४००, औरंगाबाद सात हजार आणि कोकण विभागात चार हजार अपिले प्रलंबित आहेत. मुंबई माहिती आयुक्त अजितकुमार जैन यांच्याकडे सर्वात कमी एक हजार अपिले प्रलंबित असून त्यांच्याकडेच मुख्य माहिती आयुक्तपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. मुख्य माहिती आयुक्त सर्व विभागीय माहिती आयुक्तांवर नियंत्रण ठेवत असतात मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून हेच पद रिक्त ठेवण्यात आल्याने या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा बोजवारा उडाल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. रत्नाकर गायकवाड मुख्य माहिती आयुक्तपदावरून निवृत्त होण्यापूर्वीच नवीन आयुक्तांची निवड करावी अशी विनंती आम्ही मुख्यमंत्र्यांना केली होती. मात्र सरकारने या कायद्याची पुरती वाट लावली, असा आरोप माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी केला. एकीकडे कारभारात पारदर्शकता आणण्याची भाषा मुख्यमंत्री करतात. प्रत्यक्षात मात्र काहीच करीत नाहीत. केवळ बोलून पारदर्शकता कशी येणार, असा सवालही त्यांनी केला. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी संपर्क साधला असता, मुख्य माहिती आयुक्तांचे पद काही महिने रिक्त आहे. मात्र लवकरच आम्ही ते भरणार आहोत, असे त्यांनी सांगितले.
