स्वराज्य संस्थांच्या स्वायत्ततेवर सरकारचेच अतिक्रमण; महाराष्ट्र महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण स्थापण्याचा निर्णय घटनादुरूस्तीच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वायत्तता देण्याची भूमिका केंद्र सरकार एकीकडे घेत असताना राज्य सरकारने मात्र महानगर प्रदेशांचा सुनियोजित आणि शिस्तबद्ध विकास करण्याच्या नावाखाली स्वतंत्र ‘महाराष्ट्र महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण’ स्थापण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी घेतला. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील महापालिका, नगरपालिका एवढेच नव्हे तर पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींच्या स्वायत्ततेवरच अतिक्रमण केल्याची चर्चा मंत्रालयात सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालीच या प्राधिकरणाचे काम चालणार असल्याने एकप्रकारे संपूर्ण सत्तेचे केंद्रीकरण मुख्यमंत्र्यांच्याच मुठीत झाल्याचे बोलले जात आहे. शिवसेना-भाजपच्या ताब्यातील मुंबई महापालिका हिसकावून घेणे अवघड असल्याचे लक्षात आल्यानंतर तत्कालीन काँग्रेस सरकारने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून मुंबई महापालिकेला पर्यायी व्यवस्था निर्माण करीत एकप्रकारे या महानगरावर आपली हुकूमत निर्माण केली. प्राधिकरणाच्या स्थापनेपासूनच मुंबईत ‘एमएमआरडीए’ आणि मुंबई महापालिका अशा दोन संस्था काम करीत आहेत. अशाच प्रकारे पुणे आणि नागपूरसाठीही प्राधिकारण नेमल्याने सरकारने तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारात अतिक्रमण केल्याचा आरोपही होत होता. तरीही, एक पाऊल पुढे टाकत महानगरांच्या सुनियोजित आणि शिस्तबद्ध विकासाच्या नावाखाली सरकारने आता सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्वायत्ततेवर अप्रत्यक्ष अंकुश निर्माण केला आहे. महानगर प्रदेशात येणाऱ्या महापालिका, नगरपरिषदा तसेच परिसरातील गावांचा जलद, सुनियोजित व शिस्तबद्ध विकास करण्याबरोबरच विविध प्रकल्प राबविताना सुसूत्रता राखण्यासाठी हे नवे प्राधिकरण स्थापण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. तसेच या प्राधिकरणास घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी अध्यादेशाच्या मसुद्यासही मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे लवकरच हे प्राधिकरण अस्तित्वात येईल. त्यामुळे पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरणही याच नव्या प्राधिकरणाच्या अधिपत्याखाली येण्याची शक्यता आहे. * मुंबई महानगर प्रदेश वगळता उर्वरित राज्यातील विविध महानगर प्रदेशातील पायाभूत सुविधांबाबत निर्णय घेणार. * सर्वच महापालिका, नगरपालिकांना या प्राधिकरणाशी सल्लामसलत करूनच निर्णय घ्यावे लागणार. * मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील या प्राधिकरणात नगरविकास मंत्री, गृहनिर्माण मंत्री, संबंधित पालकमंत्री, नगरविकास राज्यमंत्री, या क्षेत्रातील महापौर चार विधानसभा सदस्य, विधानपरिषदेचा एक सदस्य यांचा समावेश.
