काँग्रेसच्या राजकारणात एखाद्याची मुख्यमंत्रीपदी निवड होते त्याच दिवसापासून त्याचे पक्षांतर्गत विरोधक कामाला लागतात, अशी जुनी उदाहरणे असली तरी महाराष्ट्रामध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात ना मोहिमा ना पक्षांतर्गत विरोध, असे ‘दुर्मिळ’ चित्र अलीकडे अनेक वर्षां नंतर बघायला मिळत आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात नाराजी असली तरी त्यांचे दिल्ली दरबारी वजन लक्षात घेता त्यांच्या विरोधात पक्षात कोणी उठाठेव करीत नाही, अशी मिश्किल टिप्पणी पक्षांतर्गत कुजबुजीतूनच कधीकधी उमटते, आणि हे रहस्यही उलगडते. तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याला पक्षांतर्गत विरोध सहन करावा लागला. शरद पवार काँग्रेसमध्ये असताना त्यांना नेहमीच पक्षांतर्गत विरोधकांशी दोन हात करावे लागायचे. शंकरराव चव्हाण यांच्या विरोधात मोठा गट कार्यरत होता. मुख्यमंत्रीपदाच्या दोन्ही डावांमध्ये विलासराव देशमुख यांची सारी शक्ती पक्षांतर्गत विरोधकांशी लढण्यात खर्च झाली. विलासरावांएवढा पक्षांतर्गत विरोध अन्य काँग्रेसच्या कोणा मुख्यमंत्र्यांच्या नशिबी आला नसेल. सुशीलकुमार शिंदे आणि अशोक चव्हाण या दोन्ही माजी मुख्यमंत्र्यांना विलासरावांचा विरोध सहन करावा लागला. यशवंतराव चव्हाण आणि वसंतराव नाईक यांचा अपवाद वगळता काँग्रेसच्या साऱ्याच मुख्यमंत्र्यांना पक्षांतर्गत विरोधकांशी सामना करावा लागला. काँग्रेसच्या राजकारणात कोणत्याही राज्याचा मुख्यमंत्र्याला स्थिर होऊ दिले जात नसे. दिल्लीच्या इशाऱ्यावरूनच मुख्यमंत्री कायम अस्थिर असेल अशीच व्यवस्था केली जात असे. या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे नशिबवान ठरले आहेत. मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्या विरोधात पक्षात कोणीही उघडपणे विरोध करण्याची हिम्मत करीत नाही. नारायण राणे, डॉ. पतंगराव कदम किंवा माणिकराव ठाकरे आदी नेतेमंडळी मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात असली तरी कोणीही उघडपणे त्यांच्या विरोधात कारवाया करताना दिसत नाहीत. काँग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी आणि नवे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्याबरोबर असलेल्या उत्तम संबंधांमुळेच राज्यातील पक्षांतर्गत विरोधक मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात कारवाया करण्यापूर्वी हजारदा विचार करतात, असे पक्षात बोलले जाते. मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे राज्याचे प्रभारी मोहन प्रकाश यांचे संबंध फारसे काही सलोख्याचे नाहीत. यातूनच बहुधा मोहन प्रकाश यांच्या सूचनेनुसार अधेमधे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य करतात. गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सुरुवातीला नागपूरचे आमदार सुनील केदार यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात तोफ डागली होती. तेव्हा आमदारांच्या स्वाक्षऱ्या गोळा करण्यात आल्या. पण गेल्या सव्वा दोन वर्षांत मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात हा एकमेव अपवाद वगळता मुख्यमंत्र्यांना पक्षांतर्गत रोषाला सामोरे जावे लागलेले नाही. निवडणुका जवळ येऊ लागल्याने राज्यात नेतृत्व बदलाची शक्यता मावळत चालली आहे. एकूणच मुख्यमंत्री सध्या बिनधास्त असून, मित्र पक्ष राष्ट्रवादीलाच त्यांनी लक्ष्य केले आहे.
