गेल्या काही वर्षांमध्ये दंगल किंवा बॉम्बस्फोटासारख्या दुर्दैवी व भयंकर घटना न घडल्याबद्दल मुंबईची पोलीस यंत्रणा स्वत:ची पाठ थोपटून घेत असली तरी समाजातील अत्यंत दुर्बल अशा घटकांपैकी असलेल्या लहान मुलांच्या गुन्ह्य़ांबाबत असे बोलण्याची संधी नाही. कारण, वर्षांगणिक १४ वर्षांखालील बालकांच्या लैंगिक व इतर संदर्भातील गुन्ह्य़ांमध्ये गेल्या पाच वर्षांत जवळपास दुपटीने वाढ झाली आहे. नवीन वर्षांत तर जानेवारी-फेब्रुवारी या दोन महिन्यांतच मुलांवरील अत्याचाराच्या घटना इतक्या वाढल्या आहेत की आकडेवारीत बोलायचे तर मुंबईत दर दिवशी सरासरी एक मूल बलात्कार किंवा तत्सम लैंगिक अत्याचाराचे बळी ठरते आहे.मुंबई-पुण्यात लहान मुलांच्या संदर्भात २०१०पासून नोंदविण्यात आलेल्या गुन्हे नोंदणीच्या माहिती अधिकारात मिळविलेल्या आकडेवारीने हे धक्कादायक वास्तव अधोरेखित केले आहे. केवळ लैंगिक अत्याचारच नव्हे तर खून, मारहाण, घरातून पळून जाणे अशा विविध प्रकारच्या लहान मुलांच्या संदर्भात नोंदविण्यात आलेल्या गुन्ह्य़ांची संख्या गेल्या पाच वर्षांत दुपटीने वाढली आहे. (पाहा चौकट) पुण्यातील एक सामाजिक कार्यकर्ते विहार दुर्वे यांनी ही माहिती मिळविली आहे.‘अर्थात मुलांवरील विविध प्रकारच्या वाढत्या अत्याचारांची कारणे पोलिसांच्या नाकर्तेपणापेक्षाही समाजाच्या विविध स्थरांवर अनेक कारणांमुळे वाढलेल्या तीव्र अस्वस्थतेत आहे. या अस्वस्थतेचे पहिले बळी बालक, वृद्ध, महिला हे समाजातील सर्वाधिक दुर्बल घटक पडतात. कारण, आपल्याकडे जागतिकीकरणाच्या वेगाने आजूबाजूची परिस्थिती बदललेली नाही. मुलांना शिस्त लावण्यासाठी मारणे, हा आता ‘विश्वास’ म्हणून न उरता आपल्यावर असलेल्या तणावाला वाट करून देणारा मार्ग ठरला आहे. घरात पालक तर शाळेत शिक्षक या मार्गाचा वेळोवेळी वापर करतो. मुलांमधील वाढती आक्रमकता यामुळेही टोकाचा मार्ग अवलंबण्याचे प्रकार वाढले आहेत. त्यातून मुंबईसारख्या शहरांमध्ये स्थलांतरित होऊन आलेल्या व्यक्तींचे आणि कुटुंबांचे अंतर्गत कलह हेदेखील महत्त्वाचे कारण आहे,’ असे मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. हरीश शेट्टी यांनी मुलांच्या संदर्भातील वाढत्या गुन्ह्य़ांची कारणमीमांसा करताना सांगितले.आता १४ ऐवजी १८वर्षांखालील!नोव्हेंबर, २०१४ पर्यंत राज्यात १४ वर्षांखालील लहान मुलांच्या संदर्भातील गुन्ह्य़ाची स्वतंत्र आकडेवारी ठेवली जात असे. परंतु, वयाची ही मर्यादा १८ वर्षे करण्यात यावी, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यात लहान मुले म्हणजे १८ वर्षांखालील मुले, असा अर्थ लावण्यात येत आहे आणि त्यानुसारच माहिती संकलित करण्यात येत आहे. त्यामुळे, पहिल्या दोन महिन्यांत वाढलेल्या या आकडेवारीचे कारण हे आहे, असा खुलासा ‘हरविलेल्या व्यक्तींच्या शोध केंद्रा’चे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अरुण सातपुते यांनी दिली. अपहरणाच्या संदर्भातील घटनांमध्येही बहुतांश प्रकरणे ही हरविलेल्या मुलांची असतात, असा खुलासा त्यांनी केला. २०१०मध्ये मुलांच्या संदर्भातील गुन्ह्य़ांची आकडेवारी ५४३ इतकी होती. ती २०१४मध्ये १००६वर कशी गेली याचा खुलासा होत नाही. गेल्या पाच वर्षांत ही आकडेवारी कमी झालेली नाही. लहान मुलांच्या संदर्भातील गुन्हे जे गेली अनेक वर्षे नोंदविले जात नव्हते ते पुढे येऊन पोलिसांकडे नोंदविण्याबाबत समाजात झालेली जागरूकतामहत्त्वाचे कारण आहे, असे डॉ. शेट्टी यांनी सांगितले.
